महाराष्ट्र राज्यात 8.5 टक्के बौद्धांची लोकसंख्या आहे, पण 14व्या विधानसभेत फक्त 9 बौद्ध आमदार (3 टक्के) होते. 2024 च्या 15व्या विधानसभेत 10 बौद्ध आमदार विजयी झालेत. महाराष्ट्रातील बौद्ध राजकारण कसे आहे ते थोडक्यात जाणून घेऊया.
2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यात 8.53 टक्के महार व बौद्ध समाजाची लोकसंख्या आहे. मात्र त्यांना तुलनेने पुरसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही. [2019-24 च्या] मावळत्या 14व्या विधानसभेत 9 आमदार बौद्ध होते. मात्र, लोकसंख्येच्या योग्य प्रमाणानुसार बौद्ध समाजाचे 25 आमदार विधानसभेत असायला हवे.
2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, वंचित बहुजन आघाडीने सर्वाधिक 94 बौद्ध उमेदवार दिले होते. तसेच महायुतीने 8 तर महाविकास आघाडीने 15 बौद्ध उमेदवार दिले. (युती-आघाडीच्या बौद्ध उमेदवारांची यादी ‘येथे‘ पाहा)
दलित-बौद्ध मतपेढीची ताकद किती?
महाराष्ट्रातील एकूण 288 पैकी 60 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये बौद्ध महार समाजाचा प्रभाव आहे, त्यांमधील 20 पेक्षा जास्त मतदारसंघांमध्ये बौद्ध समाजाचे थेट वर्चस्व असल्याचे दिसून येते.
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 13 टक्के असलेल्या दलित समाजाची लोकसंख्या पुणे, नागपूर आणि ठाणे या जिल्ह्यांमध्ये अधिक आहे. विधानसभेच्या एकूण 288 जागांपैकी 29 जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहेत आणि सुमारे 60 जागा अशा आहेत जिथे दलित बौद्ध मतदारांची संख्या 15 टक्क्यांहून अधिक आहे. (बातमी पाहा)
13 कोटींच्या महाराष्ट्रात दलितांची लोकसंख्या 1.95 कोटी आहे. राज्यात 288 पैकी 29 विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. पण या राखीव जागांच्या खेरीज 19 विधानसभा मतदारसंघांवर दलित बौद्ध समाजाची छाप आहे.
विशेषतः विदर्भातील संपूर्ण 11 जिल्ह्यांतील 62 मतदारसंघात कुणबी-मराठा समाजानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर दलितांचे-बौद्धांचे मतदान आहे. मुंबईतील 36 आणि ठाण्यातील 18 अशा 54 विधानसभा मतदारसंघांतही दलित मते महत्त्वाची आहेत.
विदर्भ आणि मुंबईनंतर राज्यात दलितांचे प्राबल्य मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांत आहे. येथील 46 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये दलित मते आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न सर्व पक्षांचे उमेदवार करतात. नुकत्याच 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) मतदारसंघ वगळता इतर सर्वच 7 ठिकाणी दलित मतांच्या आधारे मविआचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. अर्थात दलित मतदान विविध राजकीय पक्षांमध्ये बऱ्यापैकी विभागले गेले आहे. त्यामुळे 19 मतदारसंघात ते अधिक प्रभावी आहे. (बातमी पाहा)
महायुती आणि महाविकास आघाडीने दिलेल्या एकूण 22 बौद्ध उमेदवारांमध्ये 5 उमेदवार हे थेट एकमेकांविरोधात उभे आहेत. त्यामुळे युती-आघाडीचे कमाल 17 बौद्ध उमेदवार निवडून येण्याची शक्यता होती. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंबआने 94 बौद्ध उमेदवार दिले असले तरी त्यापैकी एकही निवडून येण्याची शक्यता नव्हती.
2011 च्या जनगणनेत महाराष्ट्रात महारांसह बौद्धांची लोकसंख्या 95 लाख 93 हजार 439 (राज्यात 8.5%) होती. आता 13 वर्षांपासून जनगणना झाली नाही. त्यामुळे साधारणतः अर्ध्या टक्क्याची वाढ होऊन 9 टक्क्यांपर्यंत बौद्ध समाज असेल, त्यामुळे 2024 मध्ये 1.10 कोटी (8.5%) ते 1.15 कोटी (9%) बौद्ध लोकसंख्येचा अंदाज आहे.
2024 मधील लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यात महाविकास आघाडी आणि महायुतीने प्रत्येकी 2 बौद्ध उमेदवार दिले होते. 48 पैकी फक्त महाविकास आघाडीचेच दोन्ही बौद्ध खासदार झाले. (महाराष्ट्रातील बौद्ध खासदार यांची यादी ‘येथे‘ पहा) 2024 ची महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी मात्र जगन्नाथ अभ्यंकर या बौद्ध नेत्याची विधान परिषदेवर वर्णी लावली.
14व्या विधानसभेतील बौद्ध आमदार (2019-24)
1. बळवंत वानखेडे (दर्यापूर) – काँग्रेस
2. वर्षा गायकवाड (धारावी) – काँग्रेस
3. डॉ. नितीन राऊत (नागपूर उत्तर) – काँग्रेस
4. संजय बनसोडे (उदगीर) – राष्ट्रवादी (अ.प.)
5. संजय शिरसाट (औरंगाबाद पश्चिम) – शिवसेना (शिंदे)
6. डॉ. बालाजी किणीकर (अंबरनाथ) – शिवसेना (शिंदे)
7. अण्णा बनसोडे (पिंपरी) – राष्ट्रवादी (श.प.)
8. मनोहर चंद्रिकापुरे (अर्जुनी-मोरगाव) – राष्ट्रवादी
9. यामिनी जाधव (भायखळा) – शिवसेना (शिंदे)
- सविस्तरपणे वाचा : 14व्या महाराष्ट्र विधानसभेतील बौद्ध आमदार (2019-24)
14व्या विधानसभेत वरील 9 बौद्ध आमदारांपैकी केवळ यामिनी जाधव या सर्वसाधारण खुल्या मतदारसंघातून निवडून आल्या होत्या तर उर्वरित 8 बौद्ध आमदार हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसघांमधून निवडून आले होते. याच विधानसभेत चांभार समाजाचे 11 आमदार, मातंग समाजाचे 4 आमदार आणि उर्वरित दलित आमदार हे इतर अनुसूचित जातीचे होते. (बातमी)
आधीच्या 13व्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेत (2014-19) अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांत 16 चांभार, 9 बौद्ध, 3 मातंग, एक खाटीक आणि उर्वरित इतर अनुसूचित जातीचे आमदार निवडून आले होते. (बातमी)
वर्तमान, 15व्या विधानसभेत (2024-29) अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या मतदारसंघांत 10 बौद्ध, 9 चांभार, 3 खाटीक, 2 मातंग, 2 बुरुड, 1 ढोर, 1 बेडा जंगम व 1 अन्य एससी समाजातील आमदार निवडून आले. (दलित आमदारांची यादी पाहा)
- हेही वाचा :
- महाराष्ट्रातील विद्यमान 29 दलित आमदार कोणत्या SC जातीचे?
- विधानसभा 2024 : महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित 10 बौद्ध आमदार
- 2024 ची विधानसभा निवडणूक : महायुती-मविआचे SC आणि बौद्ध उमेदवार कोणते होते?
महाराष्ट्रातील बौद्ध राजकारण : 14व्या विधानसभेत, जिचा कार्यकाळ 2019 ते 2024 होता, वरील 9 बौद्ध आमदार होते. 9 आमदार हे विधानसभेच्या एकूण 288 आमदारांच्या फक्त 3 टक्के आहे. तथापि बौद्धांची लोकसंख्या 8.5 टक्के (ते 9 टक्के) इतकी आहे.
9 बौद्ध आमदारांपैकी बळवंत वानखेडे, वर्षा गायकवाड आणि मनोहर चंद्रिकापुरे हे तिघे सोडून इतर सर्व 6 बौद्ध आमदार 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत उभे होते. त्यांपैकी यामिनी जाधव सोडून इतर 5 बौद्ध आमदार पुन्हा 2024 मध्ये निवडून आले.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, बळवंत वानखेडे आणि वर्षा गायकवाड हे दोघे खासदार झाले, तर मनोहर चंद्रिकापुरे यांनी पक्षांतर करून महायुतीचा घटक पक्ष असलेल्या प्रहार जनशक्ती पार्टीमध्ये प्रवेश केला.
2024 च्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत, चंद्रिकापुरे यांचा मुलगा सुगत चंद्रिकापुरे हा प्रहार जनशक्ती पार्टीच्या तिकीटावर अर्जुनी-मोरगाव मतदारसंघातून (महायुतीचा बंडखोर) उभा होता. मात्र या मतदारसंघात प्रमुख लढत ही राजकुमार बडोले (राष्ट्रवादी काँग्रेस – अ.प.) आणि दिलीप बनसोडे (काँग्रेस) या दोन्ही बौद्ध उमेदवारांमध्ये झाली, आणि त्यामध्ये बडोले जिंकले.
दुसरीकडे, वर्षा वानखेडे यांच्या धारावी मतदारसंघातून त्यांची बहीण डॉ. ज्योती गायकवाड उभी होती, जी निवडून देखील आली. मात्र, बळवंत वानखेडे यांच्या दर्यापूर मतदारसंघात यावेळी महायुती व मविआ दोघांनी ‘हिंदू दलित‘ उमेदवार दिले होते.
आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणाचा बौद्धांवर परिणाम?
2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील महारांची लोकसंख्या 80.06 लाख होती. सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा निर्णय दिला आहे, त्यामुळे आगामी 2025-26 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत अनुसूचित जातींमध्ये महार लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त वाढण्याची शक्यता आहे.
कारण स्वतःला ‘बौद्ध’ म्हणवणारे लाखो महार मूळचे लोक जनगणनेमध्ये आपल्या मूळ ‘महार’ जातीची नोंद करीत नव्हते. कारण जनगणनेत अनुसूचित जातीच्या रकान्यासमोर ‘महार’ नोंद करणे म्हणजे एक प्रकारची ‘हिंदू’ नोंद करणे होय असा गैरसमज अनेक बौद्धांचा झाला आहे.
2011 च्या जनगणनेत, राज्यातील 65 लाख बौद्धांपैकी 13 लाख बौद्ध असे होते, जे महार देखील नव्हते, ते इतर अनुसूचित जातीचेही नव्हते, तसेच ते अनुसूचित जमातीचेही नव्हते.
एससी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी राज्यातील 59 अनुसूचित जातींच्या नव्या लोकसंख्येची आकडेवारी विचारात घेतली जाईल. त्यामुळे यावेळी अनुसूचित जातीमध्ये ‘महार’ जात नोंदवणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.
2011 मध्ये, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येमध्ये सुमारे 60.31% महार होते, जे 2025-26 मध्ये एससी लोकसंख्येच्या 65 टक्क्यांपर्यंत देखील जाऊ शकतात.
बौद्ध व महार लोकसंख्येचे समीकरण : 6,531,200 बौद्ध + 3,062,239 [अबौद्ध] महार = 9,593,439
हा लेख तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा. तसेच तुमच्या काही सूचना किंवा प्रश्न असतील तर कृपया कॉमेंट बॉक्समध्ये किंवा ई-मेलद्वारे लिहून आवर्जून कळवावे. धन्यवाद.
हे ही वाचलंत का?
- जगातील 10 बौद्ध महिला राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान
- भारतातील 30 सर्वात प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ती
- महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी
- सर्व आरक्षण रद्द केले तर काय होईल?
धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी ई-मेल करु शकता.
मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.