भारत सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना योग्य सन्मान देण्यासाठी 'ही' 10 कामे करायला हवीत!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ भारताचे नव्हे तर संपूर्ण मानवजातीचे पथदर्शक आहेत. त्यांचे विचार, संघर्ष, आणि योगदान लक्षात घेता भारत सरकारने त्यांच्या स्मृतीला केवळ मूर्ती किंवा पूजनापुरते मर्यादित न ठेवता, काही ठोस आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. खालील प्रस्ताव अशा काही सन्मानाच्या स्वरूपात मांडले गेले आहेत, जे बाबासाहेबांना खऱ्या अर्थाने न्याय देतील.

Indian government should do these things to honor BR Ambedkar

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जीवन कार्य सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय समतेसाठी समर्पित होते. आजही त्यांच्या विचारांचा प्रभाव संपूर्ण जगभर आहे. त्यामुळे केवळ त्यांच्या स्मारकांची उभारणी पुरेशी नाही, तर भारत सरकारने काही ठोस, धोरणात्मक, आणि दूरगामी निर्णय घेणे आवश्यक आहे, जे खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांना सर्वोच्च सन्मान देतील. खाली अशाच काही प्रस्तावांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला आहे.

भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, जागतिक मानवतावादी विचारवंत, आणि दलित, शोषित, वंचितांच्या हक्कांचे अग्रदूत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना आज संपूर्ण जगात आदराने पाहिले जाते. मात्र, त्यांच्या कार्याला आणि योगदानाला खऱ्या अर्थाने जागतिक स्तरावर सन्मानित करण्यासाठी केवळ पुरस्कार किंवा स्मारके पुरेशी नाहीत. म्हणूनच भारत सरकारने पुढील 10 गोष्टी त्वरित अमलात आणाव्यात, ज्यायोगे बाबासाहेबांचा खरा सन्मान होईल.

Table of Contents

1. आंतरराष्ट्रीय समता दिन – International Equality Day

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 14 एप्रिलची जयंती युनायटेड नेशन्सने ‘International Equality Day’ (आंतरराष्ट्रीय समता दिन) म्हणून घोषित करावी, यासाठी भारत सरकारने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बाबासाहेबांच्या योगदानाला व्यापक आणि जागतिक मान्यता मिळेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जात, धर्म, लिंग, भाषा आणि वर्गीय विषमतेविरोधात आयुष्यभर संघर्ष केला. त्यांच्या विचारांची प्रेरणा केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही, तर ती जागतिक मानवतावादाशी निगडित आहे.

महात्मा गांधींप्रमाणेच बाबासाहेबांचाही जागतिक स्तरावर गौरव होणे गरजेचे आहे. ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ नॉन-व्हायलन्स’ प्रमाणे ‘इंटरनॅशनल इक्वॅलिटी डे’ हा दिवस त्यांच्या जयंतीदिवशी साजरा केल्यास, समतेच्या मूल्यांना जागतिक अधिष्ठान लाभेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकदा म्हटले होते की, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कार्य हे संपूर्ण जगभरातील उपेक्षित, शोषित आणि वंचित लोकांसाठी होते. जसे जग मार्टिन ल्यूथर किंग ज्युनिअर आणि नेल्सन मंडेला यांच्याकडे पाहते, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांकडेही पाहिले पाहिजे.”

मानवमुक्तीसाठी मंडेला आणि ल्यूथर किंग यांनी केलेल्या संघर्षाइतकेच किंवा त्याहून अधिक मोठे कार्य बाबासाहेबांनी भारतात केले. म्हणूनच त्यांचा जागतिक स्तरावर सन्मान होणे आणि त्यांचा जन्मदिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्त राष्ट्र संघाद्वारे साजरा होणे अत्यावश्यक आहे.

भगवान बुद्ध आणि महात्मा गांधी जगभर पोहोचले आहेत, आता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना जागतिक स्तरावर व्यापकपणे पोहोचवण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस ‘आंतरराष्ट्रीय समता दिन’ किंवा ‘जागतिक समता दिन’ म्हणून घोषित करावा, यासाठी भारत सरकारने पाऊले उचलावित.

2. राष्ट्रीय समता दिन – National Equality Day

बाबासाहेबांची जयंती (14 एप्रिल) भारत सरकारने राष्ट्रीय समता दिन म्हणून जाहीर करावी.

भारतातील अनेक महापुरुषांच्या जन्मदिवसांना राष्ट्रीय दिन म्हणून गौरवण्यात आले आहे:

स्वामी विवेकानंद – राष्ट्रीय युवा दिन
सुभाषचंद्र बोस – राष्ट्रीय पराक्रम दिन
वल्लभभाई पटेल – राष्ट्रीय एकता दिन
सी.व्ही. रमण – राष्ट्रीय विज्ञान दिन
एम. विश्वेश्वरय्या – राष्ट्रीय अभियंता दिन
जवाहरलाल नेहरू – राष्ट्रीय बाल दिन
एस. राधाकृष्णन – राष्ट्रीय शिक्षक दिन
मेजर ध्यानचंद – राष्ट्रीय क्रीडा दिन
मौलाना आझाद – राष्ट्रीय शिक्षण दिन
रामानुजन – राष्ट्रीय गणित दिन

ही परंपरा पाहता बाबासाहेबांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय समता दिन’ (National Equality Day) घोषित करणे अधिक योग्य आहे. कारण बाबासाहेबांना ‘समतेचा सूर्य’ म्हटले गेले आहे आणि समता हेच त्यांच्या कार्याचे केंद्रबिंदू होते.

सध्या बाबासाहेबांचा जन्मदिवस ‘राष्ट्रीय समरसता दिन’ घोषित केला असला तरी ‘समता’ हा बाबासाहेबांच्या विचारांचा मूळ गाभा आहे. म्हणून ‘समता दिन’ हेच योग्य आणि न्याय्य नाव आहे.

‘समरसता’ म्हणजे एकजीव होणे, तर ‘समता’ म्हणजे समान होणे आहे. त्यामुळे भारत सरकारने बाबासाहेबांची जयंती ‘राष्ट्रीय समरसता दिन’ नव्हे तर ‘राष्ट्रीय समता दिन’ म्हणून साजरी करण्याचा निर्णय घ्यावा.

जर संयुक्त राष्ट्रसंघाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्मदिवस ‘आंतरराष्ट्रीय समता दिन’ म्हणून घोषित केला, तर भारतात स्वतंत्र ‘राष्ट्रीय समता दिन’ घोषित करण्याची गरजच उरणार नाही.

3. डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कार

सध्या भारत सरकारकडून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दोन पुरस्कार दिले जातात – डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार आणि डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार. परंतु हे पुरस्कार अनियमित दिले जातात, खूप वर्षे तर पूर्णतः वगळले गेले.

हे दोन्ही पुरस्कार भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या ‘डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन’ या स्वायत्त संस्थेद्वारे दिले जातात. या फाउंडेशनची स्थापना 1992 साली करण्यात आली होती. (पाहा)

डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार (Dr Ambedkar National Award) याची स्थापना 1992 मध्ये करण्यात आली. प्रारंभी 1993, 1994, 1996 आणि 1998 साली हा पुरस्कार दिला गेला. त्यानंतर दोन दशकांच्या खंडानंतर 2011, 2012 आणि 2014 मध्ये पुन्हा एकदा पुरस्कार देण्यात आला. मात्र, गेल्या 11 वर्षांपासून हा पुरस्कार देखील थांबलेला आहे.

सामाजिक परिवर्तनासाठी राष्ट्रीय स्तरावर लक्षणीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला हा सन्मान दिला जातो. पण 1993 ते 2025 या 32 वर्षांच्या कालावधीत फक्त सात वेळा हा पुरस्कार दिला जाणे ही बाब निश्चितच असमर्पक वाटते आणि बाबासाहेबांविषयी आदर दाखवण्याच्या दृष्टिकोनातून ती दुर्दैवी आहे.

सध्या या पुरस्कारासोबत 10 लाख रुपये बक्षीस रक्कम दिली जाते. मात्र, ही रक्कमही काळानुरूप वाढवली पाहिजे आणि समाज परिवर्तनासाठी योगदान देणाऱ्या योग्य व्यक्तींचा नियमित सन्मान केला गेला पाहिजे.

डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार (Dr. Ambedkar International Award) याची स्थापना 1995 साली करण्यात आली. मात्र, गेल्या 30 वर्षांत केवळ दोन वेळा हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे — बाबा आमटे (1999) आणि रेमी सॅटोरी (2000). सामाजिक परिवर्तनासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लक्षणीय कार्य करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला हा सन्मान दिला जातो. परंतु 1995 ते 2025 या तीन दशकांच्या कालखंडात केवळ दोनच पुरस्कार दिले जाणे हे अत्यंत अन्यायकारक आणि खेदजनक आहे. विशेष म्हणजे, मागील पंचवीस वर्षांपासून एकाही व्यक्तीला हा पुरस्कार देण्यात आलेला नाही.

या पुरस्कारासोबत सध्या 15 लाख रुपये इतकी बक्षीस रक्कम दिली जाते. मात्र, मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार (25 लाख), जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार (25 लाख) आणि गांधी शांतता पुरस्कार (1 कोटी) यांच्या तुलनेत ही रक्कम खूपच कमी आहे. त्यामुळे डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराची रक्कम वाढवणे आणि यासाठी पात्र व्यक्तींचा नियमितपणे गौरव करणे गरजेचे आहे.

डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्काराच्या माध्यमातून केवळ योग्य व्यक्तींचा सन्मान होणार नाही, तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आणि कार्यही जगभर पोहोचणार आहे. हा गौरव फक्त बाबासाहेबांचा न राहता, तो संपूर्ण भारताचा अभिमान ठरेल.

हा पुरस्कार म्हणजे बाबासाहेबांना जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याचे साधन असून, त्याद्वारे भारताच्या लोकशाही, समता आणि सामाजिक न्यायाच्या मूल्यांचाही सन्मान होईल.

हेही पाहा: डॉ. आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांचा भारत सरकारला विसर! अडीच दशकांपासून पुरस्कार वितरण नाहीच!

4. आंबेडकर जयंती – राष्ट्रीय सुट्टी (National Holiday)

भारताला प्रजासत्ताक बनवणाऱ्या महान नेत्याच्या—डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या—जन्मदिवशी आजही राष्ट्रीय सुट्टी नाही. भारत सरकार दरवर्षी स्वतंत्र आदेश काढून 14 एप्रिलला आंबेडकर जयंतीची सार्वजनिक सुट्टी देशभरात जाहीर करते. ही सुट्टी फक्त केंद्र शासनाअंतर्गत येणाऱ्या कार्यालयांना लागू असते.

मात्र, दरवर्षी अशा प्रकारे सुट्टी जाहीर करण्याऐवजी, सरकारने 14 एप्रिलला अधिकृतपणे ‘राष्ट्रीय सुट्टी‘ म्हणून घोषित करणे आवश्यक आहे. यामुळे त्यांच्या कार्याचे आणि विचारांचे सखोल स्मरण दरवर्षी देशभर घडेल. राष्ट्रीय सुट्टी ही केंद्र सरकारच्या आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांना लागू असेल.

सध्या भारतात फक्त तीन दिवस राष्ट्रीय सुट्टी (national holidays) म्हणून घोषित केलेले आहेत:

प्रजासत्ताक दिन – 26 जानेवारी
स्वातंत्र्य दिन – 15 ऑगस्ट
गांधी जयंती – 2 ऑक्टोबर

बाबासाहेबांचे कार्य केवळ सामाजिक नव्हते, तर पूर्णतः संविधानिक, राष्ट्रीय आणि राजकीय स्वरूपाचे होते.

त्यांनी भारतीय राज्यघटना लिहून एक संपूर्ण राष्ट्र घडवले. त्यामुळे त्यांचा जन्मदिवस – 14 एप्रिल – हा देखील राष्ट्रीय सुट्टी असणे अत्यावश्यक आहे. भारत सरकारने गांधी जयंती, स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनप्रमाणेच आंबेडकर जयंतीलाही राष्ट्रीय सुट्टी घोषित करावी.

5. लेखन साहित्याचे प्रकाशन आणि भाषांतर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे लेखन साहित्य ही त्यांची सर्वात अमूल्य आणि महत्वाची ठेव आहे. बाबासाहेबांचे विचार देशातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि जागतिक पातळीवर पसरवण्यासाठी भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने ठोस पावले उचलली पाहिजेत. आजही मोठ्या प्रमाणावर अप्रकाशित साहित्य उपलब्ध असून, इंग्रजीत प्रकाशित काही खंड अपूर्ण आहेत. विशेषतः मराठी भाषांतराचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही.

महाराष्ट्र शासनाने त्यांच्या लेखनाचे 23 खंड प्रकाशित केले असले, तरी अजूनही 30-40 खंडांइतके मौलिक साहित्य अप्रकाशित स्वरूपात उपलब्ध आहे. याशिवाय प्रकाशित साहित्याच्या आवृत्ती देखील नियमितपणे निघत नाही आणि त्यांचा तुटवटा भासतो. त्यामुळे बाबासाहेबांचे संपूर्ण [प्रकाशित आणि अपकाशित] साहित्य प्रकाशित व्हावे, त्याच्या नियमितपणे आवृत्ती काढल्या जाव्या, तसेच ते भारताच्या विविध भाषांमध्ये अनुवादित व्हावे, ही काळाची गरज आहे.

6. नावाचे शुद्धलेखन

भारत सरकारच्या शासकीय दस्तऐवजांमध्ये बाबासाहेबांचे नाव हिंदीमध्ये चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाते:

चुकीचे: अंबेडकर / अम्बेडकर
योग्य: आंबेडकर

केंद्र सरकारच्या तसेच हिंदी भाषिक राज्यांच्या सरकारी कागदपत्रांमध्ये बाबासाहेबांचे आडनाव “अंबेडकर” किंवा “अम्बेडकर” असे चुकीचे लिहिले जाते. प्रत्यक्षात ते “आंबेडकर” असे लिहिले पाहिजे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आडनाव “आ” वर्णाने लिहिणे बरोबर आहे, “अ” ने नाही. यासाठी शासनाने अधिकृत मार्गदर्शक सूचना जारी करणे गरजेचे आहे.

याशिवाय, बाबासाहेबांचे प्रथम नाव देखील अनेकदा चुकीच्या पद्धतीने लिहिले जाते:

चुकीचे: भीम राव
योग्य: भीमराव

‘भीमराव’ हे एकच शब्द असून ‘भीम राव’ असे वेगळे लिहिणे चुकीचे आहे.

हिंदीत ‘अंबेडकर’ लिहिल्यामुळे चुकीचा उच्चार आणि चुकीची समजूत रूढ झाली आहे.

बाबासाहेबांचे नाव “भीम राव अंबेडकर” ऐवजी “भीमराव आंबेडकर” असे लिहिले पाहिजे.

मी हिंदी विकिपीडियावर ‘भीमराव अम्बेडकर’ हे शीर्षक ‘भीमराव आम्बेडकर’ असे दुरुस्त केले आहे. ही दुरुस्ती करताना हिंदी विकिपीडियाने स्पष्ट केले की ‘आंबेडकर’ शब्दाला ‘अंबेडकर’ किंवा ‘अम्बेडकर’ असे लिहिणे ही हिंदी भाषेतील अनेक सार्वत्रिक चुकांपैकी एक चूक आहे. याशिवाय मी बाबासाहेबांच्या हिंदी विकिपीडियाच्या लेखाच्या प्रारंभीच त्यांच्या आडनावाच्या शुद्धलेखनाविषयी एक टीपही जोडली. त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणून अनेक हिंदी माध्यमांनी ‘अंबेडकर/अम्बेडकर’ या चुकीच्या शब्दप्रयोगांपासून दूर राहून ‘आंबेडकर’ किंवा ‘आम्बेडकर’ असा योग्य शब्दप्रयोग स्वीकारला. आता हीच सुधारणा सरकारी पातळीवरही होणे आवश्यक आहे.

दुर्दैवाने, ‘अंबेडकर’ हेच नाव दीर्घकाळ वापरले गेले असल्यामुळे, हिंदी भाषिक समाजात ‘अंबेडकर’ हेच शुद्ध नाव आहे आणि ‘आंबेडकर’ चुकीचे आहे असा गैरसमज रूढ झाला आहे. हा भ्रम दूर होणे अत्यावश्यक आहे.

उत्तर प्रदेशचे माजी राज्यपाल राम नाईक यांच्या शिफारसीनुसार, राज्य सरकारने बाबासाहेबांचे पूर्ण नाव योग्य शुद्धलेखनासह स्वीकारले होते. त्यांनी फक्त “डॉ. भीम राव अम्बेडकर” ऐवजी “डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर” असे योग्य रूप वापरले होते. ‘भीम राव’ चे ‘भीमराव’ आणि ‘अम्बेडकर’ चे ‘आंबेडकर’ असे शुद्धलेखन सरकारने केले होते. पण त्यांनी बाबासाहेबांच्या वडिलांचे नाव ‘रामजी’ जोडल्यामुळे या निर्णयावर टीका झाली. प्रत्यक्षात हा निर्णय योग्य आणि स्तुत्य होता. भारत सरकारनेही या उदाहरणाचे अनुकरण करावे आणि समाजानेही हा मुद्दा खुलेपणाने समजून घ्यावा.

7. चलनी नोटांवर बाबासाहेबांचा फोटो

महात्मा गांधी यांचे चित्र भारतीय चलनी नोटांवर असते, कारण ते देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्याचे प्रतीक होते.

पण भारतीय संविधान आणि लोकशाही मूल्यांचे प्रतीक म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. त्यांचा फोटो भारतीय नोटांवर यायला हवा, त्यामुळे संविधानात्मक मूल्यांना मान्यता मिळेल.

याशिवाय भारताच्या आर्थिक जीवनात बाबासाहेबांनी दिलेलं योगदान मोठं आहे. ‘रिझर्व ऑफ इंडिया’ भारताची केंद्रीय बँकेच्या स्थापनेत बाबासाहेबांचे योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे त्यांचा फोटो चलनी नोटांवर असावा.

यासाठी प्रमुख राष्ट्रनिर्मात्यांना सन्मान देणारी प्रणाली राबवता येईल (उदाहरणार्थ):

₹20 – सरदार पटेल
₹50 – पंडित नेहरू
₹100 – बाबासाहेब आंबेडकर
₹500 – महात्मा गांधी

8. इंदू मिलमधील पुतळ्याचे नाव ‘Statue of Equality’ ठेवणे

मुंबईतील इंदू मिल परिसरात उभारले जात असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक हे 450 फूट उंच असेल. या स्मारकाला ‘Statue of Equality‘ म्हणजेच ‘समतेचा पुतळा’ असे नाव अधिकृतरित्या देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या ‘Statue of Unity’ प्रमाणे, बाबासाहेबांच्या विचारांना जागतिक पातळीवर पोहोचवण्यासाठी ‘Statue of Equality’ हे नाव खूपच सुसंगत आहे.

सध्या अनेक ठिकाणी या स्मारकास ‘Statue of Equality’ असे संबोधले जात असले तरी राज्य सरकारकडून हे नाव अद्याप अधिकृत करण्यात आलेले नाही. महापुरुषाच्या स्मारकाला त्याच्या विचारांशी सुसंगत असे नाव देणे हे केवळ औपचारिकताच नव्हे, तर त्या व्यक्तीच्या कार्याची योग्य ओळख निर्माण करणारा निर्णय आहे. ‘समता’ हा बाबासाहेबांच्या जीवनातील मूलमंत्र होता, आणि त्यामुळे ‘Statue of Equality’ (समतेचा पुतळा) हे नाव त्यांच्या पुतळ्याला अत्यंत योग्य ठरेल.

हा निर्णय केंद्र सरकारच्या नव्हे तर महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकारात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने पुढाकार घेऊन या स्मारकाला अधिकृतपणे ‘Statue of Equality’ हे नाव द्यावे. या मागणीसाठी आनंदराज आंबेडकर यांनीही महाराष्ट्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा आहे.

आज (एप्रिल 2025) या स्मारकाच्या कामाचा सुमारे 60% भाग पूर्ण झाला आहे. उर्वरित कामासाठी आणखी सुमारे अडीच वर्षांचा कालावधी लागणार असून, डिसेंबर 2027 पर्यंत हे स्मारक पूर्ण होईल, असे आनंदराज आंबेडकर यांचे म्हणणे आहे. एकदा हे भव्य पुतळा असलेले स्मारक पूर्ण झाल्यानंतर, ते भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात उंच स्मारक ठरेल.

9. आंबेडकर सर्किट – ऐतिहासिक स्थळांची जोडणी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी संबंधित अनेक ऐतिहासिक स्थळे आहेत, जिथे त्यांच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या. ही स्थळे काही महाराष्ट्रात, काही इतर राज्यांमध्ये आणि काही भारताबाहेर आहेत. या सर्व स्थळांना एकत्र जोडणारे एक ‘आंबेडकर सर्किट’ भारत सरकारने तयार करावे आणि त्यांचा योग्य विकास करावा.

यापूर्वी भारत सरकारने बाबासाहेबांच्या जीवनातील पाच महत्त्वाच्या स्थळांचा विकास ‘पंच तीर्थ’ म्हणून केला आहे, पण बाबासाहेबांच्या जीवनात याखेरीज इतर अनेक स्थळेही खूप महत्त्वाची आहेत.

केवळ ऐतिहासिक स्थळेच नव्हे, तर बाबासाहेबांची वस्तुसंग्रहालयेही या सर्किटमध्ये समाविष्ट केली जावीत. यामुळे केवळ भारतातील नाही, तर जगभरातील लोकांना बाबासाहेब आणि त्यांच्या कार्याबद्दल अधिक माहिती मिळेल.

10. जागतिक स्मारक शिल्पे

भारत सरकारने जागतिक शहरांमध्ये (जसे वॉशिंग्टन डीसी, जेनेव्हा) बाबासाहेबांचे पूर्णाकृती पुतळे किंवा स्मारक शिल्पे उभारावीत.

ही शिल्पे सामाजिक समतेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जावेत, जसे मंडेलांचे स्मारक दक्षिण आफ्रिकेत. परदेशातील भारतीय दूतावासांमार्फत या प्रकल्पांना गती द्यावी.

निष्कर्ष

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ संविधानकार नाहीत, तर भारतातील आणि जगातील सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत आहेत. त्यांना स्मारकांपुरते मर्यादित न ठेवता, त्यांच्या सन्मानार्थ विविध गोष्टी करून त्यांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सन्मान देणे आवश्यक आहे. सरकारने ही पावले उचलल्यास “जय भीम” हा केवळ नारा न राहता – एका समतामूल्यांनी युक्त राष्ट्राची हाक ठरेल.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना खऱ्या अर्थाने गौरवायचे असेल, तर फक्त पुतळ्यांची उभारणी किंवा भाषणे पुरेशी नाहीत. त्यांच्या विचारांना कृतीत उतरवणारे निर्णय – साहित्य प्रकाशन, पुरस्कार वितरण, आंतरराष्ट्रीय दिन, राष्ट्रीय धोरण आणि स्मारकांच्या नावांमध्ये बदल – हेच त्यांचे खरे स्मरण असतील. भारत सरकारने या दिशेने पावले उचलून, बाबासाहेबांना जागतिक स्तरावर खरे आणि सर्वोच्च सन्मान द्यावे.

तुमचं मत काय?

तुम्हाला हा लेख कसा वाटला ते आम्हाला जरूर कळवा. लेख आवडल्यास शेअर करा आणि आपल्या समाजात सकारात्मक विचार पसरवा!

या लेखामध्ये तुम्हाला कोणता मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा वाटतो किंवा कोणता सर्वात कमी महत्त्वाचा वाटतो? तुम्हाला अजून कोणत्या बाबी भारत सरकारने कराव्या असे वाटते? खाली कॉमेंट करून जरूर कळवा.

हे ही वाचलंत का?

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.

मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.

भारत सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना योग्य सन्मान देण्यासाठी ‘ही’ 10 कामे करायला हवीत!