महार आणि बौद्ध समाजासाठी जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण: संधी आणि रणनीती

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण उपवर्गीकरण हे भारतातील सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. महार आणि बौद्ध समाज, जो ऐतिहासिकदृष्ट्या सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित राहिला आहे, त्यांच्यासाठी ही प्रक्रिया समान संधी आणि सामाजिक प्रगतीचे नवे मार्ग उघडू शकते. महाराष्ट्रात, जिथे महार आणि बौद्ध समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय आहे, जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण यामुळे सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडू शकतात. हा लेख या विषयावरील संधी आणि रणनीतींची चर्चा करतो. 

भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय क्षेत्रात अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या आरक्षणाबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला, ज्यामुळे राज्य सरकारांना याबाबत स्वायत्तता मिळाली.

याशिवाय, केंद्र सरकारने 30 एप्रिल 2025 रोजी जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली, जी महाराष्ट्रासह देशभरातील सामाजिक समीकरणे बदलण्याची क्षमता ठेवते. या दोन्ही घटनांचा महार आणि बौद्ध समाजावर खोलवर परिणाम होणार आहे.

या लेखात आपण महार आणि बौद्ध समाजाने या संधीचा कसा फायदा घ्यावा, कोणत्या रणनीती अवलंबाव्यात, आणि यातून त्यांना कसे लाभ मिळू शकतात याचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

Caste Census, Reservation Sub-categorization, and Mahar-Buddhist Community

महार आणि बौद्ध समाज: ओळख आणि फरक

महार आणि बौद्ध समाजाची ओळख समजून घेणे या चर्चेचा पाया आहे. महाराष्ट्रात बहुसंख्य महार हे बौद्ध आहेत, आणि बहुसंख्य बौद्ध हे महार आहेत, हे खरे असले तरी या दोन्ही समाजांमध्ये सूक्ष्म पण महत्त्वाचे फरक आहेत.

महार समाज

महार समाज हा प्रामुख्याने अनुसूचित जातीचा भाग आहे. धार्मिकदृष्ट्या, महार समाज बौद्ध, हिंदू आणि शीख धर्मांचा अवलंब करतो. भारतीय संविधानानुसार, केवळ या तीन धर्मांचा (हिंदू, शीख व बौद्ध) अवलंब करणाऱ्या महारांना तसेच इतर दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळतो.

ख्रिश्चन, इस्लाम, जैन किंवा इतर धर्म स्वीकारणारे महार अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येतून वगळले जातात. त्यामुळे, महार समाजाची जातीय ओळख आणि धार्मिक ओळख यांचा परस्परसंबंध हा त्यांच्या सामाजिक आणि राजकीय हक्कांसाठी निर्णायक ठरतो.

 

बौद्ध समाज

बौद्ध समाज हा धार्मिक गट आहे, आणि तो अधिक व्यापक आहे. बौद्धांमध्ये महार समाजाबरोबरच इतर 58 अनुसूचित जाती, 45 अनुसूचित जमाती, तसेच ओबीसी आणि सामान्य प्रवर्गातील [बुद्धिस्ट] लोकांचा समावेश होतो. म्हणजेच, सर्व बौद्ध हे महार नसतात, आणि सर्व महार हे बौद्ध नसतात. 

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाची धार्मिक ओळख ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी प्रेरित नवयान बौद्ध धम्मावर आधारित आहे, ज्यामुळे अनेक मागासवर्गीय समुदायांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला.

 

का स्वतंत्र विचार आवश्यक आहे?

महार ही ‘जात’ आहे आणि बौद्ध हा ‘धर्म’ आहे. महार आणि बौद्ध समाजाच्या ओळखीतील ही गुंतागुंत लक्षात घेता, आगामी जातनिहाय जनगणना आणि एससी-एसटी आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या संदर्भात या दोन्ही समाजांचा एकत्रितपणे तसेच स्वतंत्रपणे दोन्ही प्रकारे विचार करणे आवश्यक आहे.

जनगणनेत त्यांच्या जाती आणि धर्माच्या नोंदी कशा होतात, यावर त्यांचे सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय लाभ अवलंबून आहेत.

 

जातनिहाय जनगणना आणि आरक्षण उपवर्गीकरण: संधी

जातनिहाय जनगणनेचे महत्त्व

जातनिहाय जनगणना ही भारतासह महाराष्ट्रातील सामाजिक संरचनेची अचूक माहिती प्रदान करेल. यातून प्रत्येक जातीची लोकसंख्या, त्यांचे धार्मिक आणि सामाजिक वर्गीकरण स्पष्ट होईल.

अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, आणि सामान्य प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित झाल्याने आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांचे वाटप अधिक न्याय्य आणि डेटा-आधारित पद्धतीने होऊ शकेल.

 

आरक्षण उपवर्गीकरणाचा लाभ

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र सरकारला अनुसूचित जातीच्या 13% आरक्षणाचे उपवर्गीकरण “अ ब क ड” करण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील प्रत्येक जातीला किंवा जातगटाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा हिस्सा मिळू शकतो.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या एकूण लोकसंख्येच्या 62% होती. यानुसार, त्यांना 8% स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकले असते. (एससी लोकसंख्येत 19 टक्के प्रमाण असणाऱ्या मातंग समाजाला 2.5 टक्के आरक्षण मिळू शकते.)

आगामी जनगणनेत जर महार समाजाची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत 65% पर्यंत वाढली, तर त्यांना 8.5% आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, जर त्यांची लोकसंख्या 69% पर्यंत पोहोचली, तर त्यांना 9% आरक्षण मिळू शकते.

 

महार आणि बौद्ध समाजाने काय करावे?

महार आणि बौद्ध समाजाने या संधीचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी खालील रणनीती अवलंबाव्यात:

1. जनगणनेत अचूक नोंदी

• प्रवर्ग, जात आणि धर्म स्पष्ट नोंदवा: प्रत्येक महार व्यक्तीने जनगणनेत आपला प्रवर्ग ‘अनुसूचित जाती’, जात ‘महार’ आणि धर्म ‘बौद्ध’ अशी नोंदणी करावी. यामुळे महार समाजाची अनुसूचित जातीतील लोकसंख्या आणि बौद्ध समाजाची धार्मिक लोकसंख्या दोन्ही वाढतील.
• उदाहरण: 2011 च्या जनगणनेत, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 1 कोटी 33 लाख होती, त्यापैकी 80.06 लाख महार होते. यापैकी 30.54 लाख (38.15%) महारांनी धर्म ‘हिंदू‘ नोंदवला, 8 हजार (0.1%) महारांनी ‘शीख’ धर्म नोंदविला, तर 49.44 लाख (61.75%) महार लोकांनी ‘बौद्ध‘ नोंदवला. जर त्या 30 लाख हिंदू महारांपैकी 15 लाख महारांनी धर्मासमोर ‘बौद्ध’ नोंदवले असते, तर अनुसूचित जातीतील बौद्धांचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक वाढले असते. ही संधी 2025-26 च्या राष्ट्रीय जनगणनेत साध्य करणे शक्य आहे.
• पंथाची नोंद (ऐच्छिक): जर जनगणनेत धर्माचा संप्रदाय किंवा पंथ विचारला गेला, तर बौद्धांनी ‘नवयान’, ‘थेरवाद’, किंवा ‘कोणताही पंथ नाही’ असे नोंदवावे. यामुळे बौद्ध समाजाची धार्मिक विविधता अधोरेखित होईल.

महार समाजाची वरील धार्मिक आकडेवारी पाहिल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, “बौद्धांनी जनगणनेत ‘महार’ ही जात नोंदवावी की नाही”, यापेक्षा “महारांनी ‘धर्म’ म्हणून हिंदू नोंदवावा की नाही”, या मुद्द्यावर अधिक चर्चेची व प्रबोधनाची गरज आहे.

 

2. महार लोकसंख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न 

• सर्व महारांनी जात ‘महार’ नोंदवावी: जे महार हिंदू, शीख, किंवा बौद्ध आहेत, त्यांनी जनगणनेत आपली जात ‘महार’ नोंदवावी. यामुळे अनुसूचित जातीतील महारांचे प्रमाण वाढेल, आणि अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणात त्यांना मोठा हिस्सा मिळेल.
• संभाव्य परिणाम: जर महारांची लोकसंख्या अनुसूचित जातीच्या 69% पर्यंत वाढली, तर त्यांना 13% एससी आरक्षणापैकी 9% स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकते. यामुळे शैक्षणिक, नोकरी, आणि राजकीय क्षेत्रात महार समाजाला अधिक संधी मिळतील.
• उदाहरण: पंजाबमध्ये अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत शीखांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, आणि त्यानंतर हिंदू दलितांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रातही महार समाजाने एकजुटीने प्रयत्न केल्यास महार लोकसंख्येत बौद्धांचे प्रमाण 80% पर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे अनुसूचित जातीत बौद्धांचा वरचष्मा राहील.

 

3. बौद्ध लोकसंख्या वाढवण्यासाठी रणनीती

• हिंदू महारांना ‘बौद्ध’ नोंदवण्यास प्रोत्साहन: जे महार आपला धर्म ‘हिंदू’ म्हणून नोंदवतात, त्यांना बौद्ध धर्माची नोंद करण्यास प्रेरित करावे. यामुळे बौद्ध लोकसंख्या वाढेल, आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे बौद्ध धम्माचे स्वप्न साकार होईल. 
• इतर जातींना प्रोत्साहन: महारांव्यतिरिक्त इतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, आणि सामान्य प्रवर्गातील बौद्ध धर्मीयांनी आपला धर्म ‘बौद्ध’ नोंदवावा. यासाठी सामाजिक जागरूकता मोहिमा राबवाव्यात.
• संभाव्य परिणाम: 2011 मध्ये महाराष्ट्रातील बौद्ध लोकसंख्या 65 लाख (किंवा 6%) होती. जर सर्व महार (हिंदू महारांसह) आणि इतर बौद्धांनी एकत्रित प्रयत्न केले, तर ही लोकसंख्या 7% ते 7.5% पर्यंत वाढू शकते. सध्याच्या (2025) अंदाजानुसार, बौद्ध आणि महार समाजाची एकूण लोकसंख्या 1.10 कोटी (8.5%) आहे. यात आणखी वाढ शक्य आहे.

 

4. सामाजिक जागरूकता आणि शिक्षण

• गैरसमज दूर करा: अनेक महारांना वाटते की ‘महार’ जात आणि ‘बौद्ध’ धर्म नोंदवल्यास त्यांना अनुसूचित जातीचे लाभ मिळणार नाहीत. हा गैरसमज दूर करावा. संविधानानुसार, बौद्ध धर्मीय महारांना अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळतात. यासाठी जनगणनेत जात ‘महार’ आणि धर्म ‘हिंदू’ असे लिहिणे सोडून जात ‘महार’ आणि धर्म ‘बौद्ध’ असे नोंदवावे.
• शैक्षणिक दस्तऐवज सुधारणा: ज्या बौद्ध महारांच्या शाळेच्या दाखल्यावर ‘हिंदू’ धर्म नोंदवला गेला आहे, त्यांनी देखील जनगणनेत ‘बौद्ध’ नोंदवावे. यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक किंवा शासकीय कामात कोणताही अडथळा येणार नाही.
• उदाहरण: अनेक बौद्ध महार जाणीवपूर्वक धर्मासमोर ‘हिंदू’ नोंदवतात, कारण हिंदूधर्म नोंदवला नाही तर आपल्याला अनुसूचित जातीचे लाभ मिळणार नाहीत अशी त्यांना भीती वाटते. परंतु, वस्तुस्थिती ही की ‘महार’ जात आणि ‘बौद्ध’ धर्म नोंदवणाऱ्यांना सर्व सवलती मिळतात. याची माहिती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवावी.

 

• महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि प्रत्येक अनु. जातीची लोकसंख्या

फायदे आणि तोटे: विश्लेषण

फायदे

जातनिहाय जनगणना: महार आणि बौद्ध समाजाने वरील रणनीती अवलंबल्यास खालील फायदे होऊ शकतात:

1. महार लोकसंख्येत वाढ: अनुसूचित जातीतील महारांचे प्रमाण 62% वरून 65% (किंवा 69%) पर्यंत वाढू शकते, ज्यामुळे त्यांना 8.5% (किंवा 9%) स्वतंत्र आरक्षण मिळू शकेल.
2. बौद्ध लोकसंख्येत वाढ: राज्यातील बौद्धांची लोकसंख्या 6% वरून 7.5% पर्यंत वाढेल, ज्यामुळे बौद्ध धम्माची सामाजिक आणि सांस्कृतिक ताकद वाढेल.
3. अनुसूचित जातीची एकूण लोकसंख्या वाढ: जर जवळपास सर्व महारांनी आगामी जनगणनेत आपली जात नोंदवली, तर महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 12% वरून 13% किंवा त्याहून थोडीशी अधिक होऊ शकते. यामुळे शासकीय योजना आणि अनुदानांचा लाभ वाढेल.
4. न्याय्य आरक्षण वाटप: आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे महार समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल, ज्यामुळे सामाजिक समता साध्य होईल. (महारांप्रमाणेच मातंग, चांभार व इतर अनुसूचित जातींना देखील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळेल.)

 

तोटे (नोंद न केल्यास)

जर महार आणि बौद्ध समाजाने योग्य नोंदी केल्या नाहीत, तर खालील तोटे होऊ शकतात:

1. महार लोकसंख्या स्थिर किंवा कमी: जर अधिकाधिक महारांनी आपली जात नोंदवली नाही, तर अनुसूचित जातीतील त्यांचे प्रमाण कमी होईल, आणि त्यांना उपवर्गीकरणानंतर 9% ऐवजी 8% आरक्षण मिळेल.
2. बौद्ध लोकसंख्या वाढणार नाही: जर बौद्ध धर्माची नोंद न झाल्यास, बौद्ध समाजाची सामाजिक ताकद कमी राहील.
3. शासकीय योजनांवर परिणाम: कमी लोकसंख्येमुळे अनुसूचित जातींसाठीच्या योजनांचे अनुदान आणि लाभार्थ्यांची संख्या कमी होऊ शकते.
4. जात-रहित गट वाढेल: जर महारांनी जात नोंदवली नाही, तर ‘जात नोंदवली नाही’ (Caste Not Stated) गटात त्यांची गणना होईल, ज्यामुळे ते अनुसूचित जातीचे सभासद असणार नाहीत.

 

वैचारिक आव्हाने आणि समाधान

महार आणि बौद्ध समाजात काही वैचारिक मतभेद आहेत, जे जनगणनेतील नोंदींवर परिणाम करतात. यापैकी काही प्रमुख मुद्दे आणि त्यांचे समाधान खालीलप्रमाणे:

1. बौद्ध धर्मात ‘जात’ नाही!

काही बौद्धांचा असा दावा आहे की बौद्ध धर्मात जाती नाहीत, त्यामुळे जनगणनेत ‘महार’ जात नोंदवण्याची गरज नाही. यावर खालीलप्रमाणे समाधान:

• वास्तव: बौद्ध धर्मात जाती नाहीत, ही वैचारिकदृष्ट्या खरी गोष्ट आहे. परंतु, भारतीय संविधान आणि सामाजिक व्यवस्थेत अनुसूचित जातीचा दर्जा हा सामाजिक मागासलेपणावर आधारित आहे. बौद्ध धर्मीय महारांना अनुसूचित जातीचे लाभ मिळण्यासाठी ‘महार’ जात नोंदवणे आवश्यक आहे.
• उदाहरण: लडाख, अरुणाचल प्रदेश, प. बंगाल आणि सिक्कीममधील मूळ बौद्ध अनुसूचित जमातींचे सभासद आहेत (उदा. चकमा जमात). त्याचप्रमाणे, बौद्ध महारांनीही आपली जातीय ओळख नोंदवावी, जेणेकरून त्यांना सामाजिक लाभ मिळतील.

 

2. ‘महार’ नोंदवल्याने बौद्ध समाजाचे विभाजन!

काहींचा असा विश्वास आहे की ‘महार’ नोंदवल्याने बौद्ध समाज जातींमध्ये विभागला जाईल. यावर:

• वास्तव: ‘महार’ नोंदवणे ही केवळ प्रशासकीय गरज आहे, ज्यामुळे अनुसूचित जातीचे लाभ मिळतात. यामुळे बौद्ध समाजाची धार्मिक एकता कमी होत नाही. उलट, अधिक बौद्धांनी ‘महार’ नोंदवल्यास अनुसूचित जातीतील बौद्धांचे प्रमाण वाढेल, आणि बौद्ध धम्माची ताकद वाढेल. बौद्ध धर्मीयांनी त्यांच्या वेगवेगळ्या जातींची नोंद केली तरी त्यांची धार्मिक ओळख एकच राहील.
• रणनीती: बौद्ध समाजाने सामाजिक जागरूकता मोहिमांद्वारे हे स्पष्ट करावे की ‘महार’ आणि ‘बौद्ध’ नोंदवणे हे परस्परपूरक आहे, आणि यामुळे समाजाचे नुकसान होत नाही. ही बाब बौद्धधर्म मानणाऱ्या इतर सर्व प्रवर्गांतील जातींसाठीही लागू आहे.

 

3. ‘बौद्ध’ हीच जात नोंदवावी का?

काही बौद्धांचा असा गैरसमज आहे की ‘बौद्ध’ हीच जात नोंदवल्यास अनुसूचित जातीचे लाभ मिळतील. यावर:

• वास्तव: ‘बौद्ध’ ही धार्मिक ओळख आहे, जात नाही. जनगणनेत ‘महार’ जात नोंदवल्याशिवाय अनुसूचित जातीचे लाभ मिळणार नाहीत. ‘बौद्ध’ जात नोंदवल्यास व्यक्तीची गणना खुल्या प्रवर्गात होईल, आणि आरक्षणाचे लाभ मिळणार नाहीत.
• सल्ला: बौद्धांनी जातीच्या ठिकाणी ‘महार’ आणि धर्माच्या ठिकाणी ‘बौद्ध’ नोंदवावे, जेणेकरून दोन्ही ओळखींचा लाभ घेता येईल.

 

महार समाजाचे तीन वैचारिक गट

महार समाजात जनगणनेतील नोंदींबाबत तीन प्रमुख वैचारिक गट दिसतात:

1. केवळ ‘बौद्ध’

• वैशिष्ट्य: हा गट स्वतःला फक्त ‘बौद्ध’ मानतो, म्हणून तो जनगणनेत धर्म ‘बौद्ध’ नोंदवतो पण ‘महार’ जात नोंदवत नाही. यामुळे त्यांची गणना अनुसूचित जातीत होत नाही.
• परिणाम: बौद्ध धर्माला फायदा होतो, पण अनुसूचित जातीला तोटा होतो. 
• लोकसंख्या: तिसरा सर्वात मोठा गट, 2011 मध्ये सुमारे 10 लाख (ते 13 लाख) बौद्ध या गटात होते.
• सल्ला: या गटाने ‘महार’ जात नोंदवावी, जेणेकरून अनुसूचित जातीचे लाभ मिळतील, आणि बौद्ध धम्माची ताकदही वाढेल.

 

2. केवळ ‘महार’

• वैशिष्ट्य: हा गट स्वतःला ‘महार’ म्हणून नोंदवतो, आणि अनुसूचित जातीच्या लाभांसाठी ‘हिंदू’ धर्म नोंदवण्यास तयार आहे.
• परिणाम: अनुसूचित जातीला फायदा होतो, पण बौद्ध धर्माला तोटा होतो (अर्थात हिंदू धर्माला फायदा होतो).
• लोकसंख्या: दुसरा सर्वात मोठा गट, 2011 मध्ये सुमारे 30 लाख महार या गटात होते.
• सल्ला: या गटाने जनगणनेत ‘हिंदू’ ऐवजी ‘बौद्ध’ धर्म नोंदवावा, कारण ‘महार’ आणि ‘बौद्ध’ दोन्ही नोंदविल्यानंतर सुद्धा अनुसूचित जातीचे सर्व लाभ मिळतात, आणि यामुळे बौद्ध धम्माला प्रोत्साहन मिळेल.

 

3. दोन्ही ‘महार आणि बौद्ध’

• वैशिष्ट्य: हा गट स्वतःला ‘महार’ आणि ‘बौद्ध’ दोन्ही मानतो, आणि या दोन्ही ओळखी जनगणनेत नोंदवतो.
• परिणाम: अनुसूचित जाती आणि बौद्ध धर्म दोन्हींना फायदा होतो.
• लोकसंख्या: सर्वात मोठा गट, 2011 मध्ये जवळपास 50 लाख महार या गटात होते.
• सल्ला: हा गट आदर्श आहे. इतर दोन गटांनी याच मार्गाचा अवलंब करावा, जेणेकरून सामाजिक आणि धार्मिक लाभ दोन्ही मिळतील.

 

दोन्ही ओळखी फायदेशीर का आहेत?

महार आणि बौद्ध या दोन्ही ओळखी एकत्रितपणे फायदेशीर असल्याची कारणे खालीलप्रमाणे:

• सामाजिक लाभ: जात ‘महार’ नोंदवल्याने अनुसूचित जातीचे आरक्षण, शिष्यवृत्ती, आणि शासकीय योजना यांचा लाभ मिळतात. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणात अधिक हिस्सा मिळतो.
• धार्मिक एकता: धर्म ‘बौद्ध’ नोंदवल्याने बौद्ध धम्माची ताकद वाढते, आणि डॉ. बाबासाहेबांचे स्वप्न साकार होते.
• प्रशासकीय स्पष्टता: दोन्ही ओळखी नोंदवल्याने गैरसमज टाळले जातात, आणि समाजाला सर्व पातळ्यांवर लाभ मिळतो.

---

जनगणनेत अचूक नोंद कशी करावी?

महार व्यक्तींसाठी 

आगामी जनगणनेत महार समाजातील व्यक्तींनी खालील स्वरूपात माहिती देणे अपेक्षित आहे:

1. प्रवर्ग : अनुसूचित जाती
2. जात : महार
3. धर्म : बौद्ध
4. पंथ : नवयान

टीप:पंथ ही माहिती अनिवार्य नसली तरी इच्छेनुसार नवयान, थेरवाद (हीनयान), महायान, निचिरेन, किंवा “पंथ नाही” असेही नमूद करता येते.

 

बौद्ध व्यक्तींसाठी 

सर्व बौद्धांनी जनगणनेत पुढीलप्रमाणे माहिती द्यावी –

1. प्रवर्ग : अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती / ओबीसी / खुला (स्वतःचा योग्य प्रवर्ग निवडावा)

2. जात : आपली मूळ जात (उदा. महार, मातंग, कोळी, माळी इ.)

3. धर्म : बौद्ध

4. पंथ : नवयान / थेरवाद / महायान / निचिरेन / पंथ नाही (स्वेच्छेने भरावे)

ही माहिती अचूकपणे नोंदवणे महत्त्वाचे आहे, कारण यावरूनच आपल्या धार्मिक व सामाजिक ओळखीची आकडेवारी तयार होते, जी धोरणनिर्मिती आणि हक्कांसाठी उपयुक्त ठरते.

---

निष्कर्ष

आगामी जातनिहाय जनगणना आणि एससी-एसटी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण ही महार आणि बौद्ध समाजासाठी ऐतिहासिक संधी आहे.

या संधीचा फायदा घेण्यासाठी प्रत्येक महार आणि बौद्ध व्यक्तीने जनगणनेत आपली जात ‘महार’ आणि धर्म ‘बौद्ध’ नोंदवावे. यामुळे अनुसूचित जातीतील महारांचे प्रमाण वाढेल, बौद्ध लोकसंख्या वाढेल, आणि समाजाला सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, आणि राजकीय लाभ मिळतील.

सामाजिक जागरूकता, एकजूट, आणि मध्यममार्गी दृष्टिकोन अवलंबल्यास महार आणि बौद्ध समाज आपले स्थान अधिक मजबूत करू शकतो.

---

तुमचे मत काय?

हा लेख तुम्हाला कसा वाटला? आगामी जनगणनेत तुम्ही ‘प्रवर्ग’, ‘जात’, ‘धर्म’, आणि ‘पंथ’ काय नोंदवाल? तुमच्या सूचना आणि मते आम्हाला नक्की कळवा!

---

हे वाचलंय का?

• सर्व आरक्षण रद्द केले तर काय होईल?
• महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या
• बौद्ध, महार आणि दलित यांची लोकसंख्या
• भारतातील बौद्ध लोकसंख्या 1 कोटी की 7 कोटी?
• बौद्ध समाजाला किती टक्के आरक्षण आहे?

---

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.