Last Updated on 6 October 2025 by Sandesh Hiwale
SC-ST आरक्षणाचे उपवर्गीकरण : सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात निकाल दिला. आवश्यक व अचूक आकडेवारी प्राप्त केल्यानंतर राज्य सरकारे आपल्या राज्यातील अतिमागास अनुसूचित जाती व जमातींना उप-आरक्षण देऊ शकतात.
लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण झाले तर कोणत्या जाती-जमातींना किती आरक्षण मिळू शकेल, या संदर्भातील माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
अनुसूचित जातींमधील (लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार) पुरेसं प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या जातींना राज्य सरकार एससी प्रवर्गांतर्गत स्वतंत्र आरक्षण (उप आरक्षण) देऊ शकते. तथापि हे करण्यापूर्वी आकडेवारीची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक किंवा अनिवार्य असेल.
कारण या आकडेवारीच्या माध्यमातूनच (सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये) कोणत्या अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे किंवा नाही, तसेच कोणत्या अनु. जाती-जमातींना किती आरक्षण मिळाले आहे हे समजू शकेल.
एससी-एसटी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
भारताच्या सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी देशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणाअंतर्गत उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात निकाल दिला.
या निकालानंतर राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या समाजाला उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाचा लाभ देता येणार आहे.
मात्र या निकालावर देशभरातून संमिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी या निकालावर समाधान व्यक्त केले तर काहींनी याला अयोग्य निर्णय म्हटले.
काही लोकांना वाटत आहे की अशा प्रकारच्या निकालाची आवश्यकता होती. कारण अनुसूचित जातीमधील ज्या समुदायांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नव्हता, जे यापासून वंचित होते, अशांना यामुळे फायदा होणार आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला काही जणांना असं वाटतं आहे की जोपर्यत यासंदर्भातील अचूक आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि अनुसूचित जातींनी घेतलेल्या लाभांविषयीची अचूक माहिती उपलब्ध नाही, तोपर्यंत या सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होणं कठीण आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर झाली. त्यातील न्या. बी.आर. गवई म्हणाले की ज्याप्रमाणे ओबीसी समाजासाठी नॉन-क्रिमी लेअरची तरतूद आहे, त्याचप्रकारे अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी देखील नॉन-क्रिमी लेअरची अंमलबजावणी केली गेली पाहिजे. त्यांच्या या मताला खंडपीठातील दोन न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला.
न्यायाधीश बी.आर. गवई हे स्वतः अनुसूचित जातीचे आणि बौद्ध धर्मीय आहेत. ते प्रसिद्ध आंबेडकरी कार्यकर्ते व राजकारणी रा.सू. गवई यांचे पुत्र आहेत.
अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठीच्या नॉन-क्रिमी लेअरबद्दल बोलताना दलित कार्यकर्ते चंदू मेहरिया म्हणाले, “सर्वांत आधी, ही गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आरक्षण ही काही दारिद्र्य दूर करण्याची योजना नव्हे. संविधानानुसार आरक्षण हा अनुसूचित जातींना समानता मिळवून देण्याचा मार्ग आहे.”
“समानतेबरोबर प्रतिनिधित्व येतं. आरक्षणाचा मुद्दा वंचित किंवा पीडित समुदायाशी आणि नॉन-क्रिमी लेअर घटकांच्या उत्पनाशी जोडलेला किंवा समकक्ष आहे. संविधानानुसार आरक्षण आणि उत्पन्न यांचा एकमेकांशी काहीही संबंध नाही. आरक्षण हे समानता आणि प्रतिनिधित्वासाठी आहे.”
“त्यामुळे वेगवेगळी राज्य सरकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा अर्थ कसा लावतात यावर निकालाची अंमलबजावणी अवलंबून आहे. आणि त्यावरून हे ठरवता येईल की या निकालामुळे वंचित किंवा पीडित समुदायाला खरोखरंच याचा लाभ मिळेल किंवा त्यामुळे त्यांचं नुकसान होईल.”
यासंदर्भात दलित कार्यकर्त्या मंजुला प्रदीप म्हणतात, “मला वाटतं, हा निकाल देण्यामागचा न्यायालयाचा हेतू चांगला आहे. मात्र हा निकाल देण्याची घाई करण्यात आली आहे. आरक्षणामुळे कोणाला फायदा झाला आहे, कोण मागे राहिलं आहे आणि कोणाला आता याची सर्वाधिक गरज आहे, हे आधी जाणून घेतलं पाहिजे.”
2004 मध्ये देण्यात आलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं होतं की अनुसूचित जातींमध्ये उप-वर्गीकरण करता येणार नाही. मात्र न्यायालयानं हा निकाल आता बदलला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये दलित समाजात एकूण 59 जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. याचा अर्थ राज्य सरकार आता त्या 13 टक्के आरक्षणामध्येच अनुसूचित जातींमधील मागास जातींसाठी उप-आरक्षण अंमलात आणू शकतं.
1975 मध्ये पंजाब सरकारनं नोकऱ्या आणि शिक्षणात अनुसूचित जातींमधील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख या जातींसाठी 25 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती.
2006 मध्ये उच्च न्यायालयानं ही तरतूद रद्द केली. हा निकाल देताना 2004 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेण्यात आला होता. या निकालात म्हटलं होतं की अनुसूचित जातींमध्ये उपजाती तयार करता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानं असं देखील म्हटलं होतं की राज्य सरकारांना हे करण्याचा अधिकार नाही. कारण अनुसूचित जातींची यादी राष्ट्रपती तयार करतात.
सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणीनंतर अनुसुचित जाती समुदायाचे उपवर्गीकरण करणारे तेलंगणा हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तेलंगणातील काँग्रेस सरकारने 14 एप्रिल 2025 रोजी याचे नोटिफिकेशन काढले. ज्यामध्ये औपचारिकरित्या राज्यात तीन गटांमध्ये SC उपवर्गीकरण लागू करण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील स्थिती
महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणासाठी प्रारूप आराखडा तयार करण्याच्या उद्देशाने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्या. अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, पाटना उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली, जिचा कार्यकाळ 14 सप्टेंबर 2025 रोजी संपत होता. परंतु या समितीला 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीवर अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, उपलब्ध तथ्यांची छाननी करणे, आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार प्रारूप आराखडा शासनास सादर करणे अशी जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
25 सप्टेंबर 2025 रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षणाच्या सूत्रामध्ये बदल होऊ शकतो असे संकेत दिले. त्यांनी स्पष्ट केले की अनुसूचित जातींसाठी देखील क्रीमी लेअर फॉर्म्युला लागू करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील वर्गीकरणासाठी हायकोर्टाच्या माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून, तो अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील 1 ते 2 महिन्यांत आरक्षणातील वर्गीकरण लागू केले जाईल, असेही फडणवीस म्हणाले.
म्हणजेच, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये उपविभागन (sub-categorization) होणार हे निश्चित झाले आहे. मात्र, SC प्रवर्गासाठी Non-Creamy Layer लागू करायचे की नाही, याबाबतचा निर्णय अद्याप अंतिम झालेला नाही.
अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींना शिक्षणामध्ये, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तसेच राजकारणात आरक्षण देण्यात आले आहे.
शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण : महाराष्ट्रात शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासलेल्या घटकांसाठी (SC, ST, OBC+, EWS) एकूण 62 टक्के आरक्षण आहे. त्यांपैकी 13 टक्के आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी (एससी) तर 7 टक्के आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) आहे.
राजकीय आरक्षण : महाराष्ट्रात एकूण 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, त्यांपैकी 5 मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी तर 4 अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 पैकी 33 विधानसभा मतदारसंघ हे अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत, तर 14 विधानसभा मतदारसंघ हे अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत.
एससी आरक्षणाचे वर्गीकरण
अनुसूचित जातींमधील (लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार) पुरेसं प्रतिनिधित्व न मिळालेल्या जातींना राज्य सरकार एससी प्रवर्गांतर्गत स्वतंत्र आरक्षण (उप आरक्षण) देऊ शकते. तथापि हे करण्यापूर्वी आकडेवारीची माहिती असणे अत्यंत आवश्यक किंवा अनिवार्य असेल.
कारण या आकडेवारीच्या माध्यमातूनच (सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये) कोणत्या अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे/नाही किंवा कोणत्या अनुसूचित जातींना किती आरक्षण मिळाले आहे हे लक्षात येईल.
जर अशा काही जाती आढळल्या ज्यांची लोकसंख्या बऱ्यापैकी आहे मात्र त्यांना तितकासा आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नाही, तेव्हा अशा जातींसाठी राज्य सरकार एससी अंतर्गत स्वतंत्रपणे आरक्षण देऊ शकते. अर्थात हे आरक्षण त्या जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात असू शकते.
पण जर एससी आरक्षणाची वर्गवारी सर्व 59 एससी जातींच्या लोकसंख्येनुसार करावयाची झाली, किंवा एससी आरक्षणाचे अ ब क ड असे वर्गीकरण करावयाचे झाले तर एससी जातींना खालीलप्रमाणे आरक्षण दिले जाईल.
सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती
अलीकडील 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींमध्ये सर्वाधिक लोकसंख्या असणार्‍या अनु. जाती (जातसमूह) खालीलप्रमाणे आहेत.
- महार – 80,06,060 (62.22%)
- मांग – 24,88,531 (19.34%)
- चांभार – 14,11,072 (10.97%)
- उर्वरित 56 अनुसूचित जाती – 9,61,117 (7.47%)
- एकूण 59 अनुसूचित जाती – 1,28,66,780 (100%)
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची एकूण लोकसंख्या 1,32,75,898 आहे. यामध्ये दोन गटांचा समावेश होतो –
-
59 अनुसूचित जातींची लोकसंख्या: 1,28,66,780
-
Generic Castes (सामान्य जाती): 4,09,118
अनुसूचित जातींच्या उपविभागनाच्या संदर्भात एखाद्या SC जातीचे प्रमाण काढायचे असल्यास, ते फक्त 59 अनुसूचित जातींच्या एकत्रित लोकसंख्येमधूनच (1,28,66,780) काढले पाहिजे. कारण generic castes या स्वतंत्र स्वरूपात नोंदल्या गेल्या असून, त्या 59 जातींच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी सुसंगत ठरत नाहीत.
बार्टीने देखील आपल्या अहवालात याच पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्यांनी SC जातींचे प्रमाण काढताना एकूण 59 अनुसूचित जातीसह generic castes ची लोकसंख्या (1,32,75,898) विचारात घेतल्या नाहीत आणि केवळ 59 जातींच्या लोकसंख्येच्या आधारे मोजमाप केले आहे.
हेही पाहा : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि प्रत्येक अनु. जातीची लोकसंख्या (धर्मनिहाय)
अनुसूचित जातींना असे उप-आरक्षण मिळेल
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. जर 13% आरक्षणाची विभागणी अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येच्या अनुसार करावयाची झाली तर खालील प्रमाणे अनुसूचित जातींना आरक्षण प्राप्त होईल.
- अ – महार – 8.09% (8 %)
- ब – मांग – 2.51% (2.5 %)
- क – चांभार – 1.43% (1.5 %)
- ड – उर्वरित 56 अनुसूचित जाती – 0.97% (1 %)
- एकूण 59 अनुसूचित जाती – 13%
परंतु सरकार लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार सर्व अनुसूचित जातींसाठी वेगवेगळे उप-आरक्षण करणार नाही असे दिसते. राज्य सरकार केवळ आरक्षणापासून वंचित अर्थात अतिमागास अनुसूचित जातींसाठीच स्वतंत्रपणे आरक्षणाची तरतूद करू शकेल.
परंतु या अतिमागास अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसारच आरक्षणाची टक्केवारी ठरवणे गरजेचे असणार आहे. अन्यथा वेगवेगळ्या अनुसूचित जातींचा एकमेकांशी वाद होण्याची शक्यता आहे.
मातंग समाजाला 2.5 टक्के आरक्षण मिळेल!
मांग अर्थात मातंग समाज हा आपण अति मागास दलित समाज असल्याचा दावा करतो. मातंग समाजाला एससी आरक्षणाचा अत्यंत कमी लाभ भेटला आहे, असे समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. तथापि त्यांच्या दाव्यात कितपत सत्यता आहे हे अधिकृत आकडेवारी आल्यानंतरच समजेल.
जर भविष्यात मातंग समाजाला आरक्षणाचा लाभ योग्य प्रमाणात मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले तर या समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण द्यावे लागेल, जे की 2.5 टक्के असेल.
मातंग समाज हा अनुसूचित जातींमध्ये दुसरा सर्वात मोठा जातसमूह असला तरी त्याचे अनुसूचित जातींमध्ये प्रमाण अवघे 19% आहे. (संदर्भ – 2011 ची जनगणना)
अनुसूचित जातींना 13 टक्के आरक्षण आहे, आणि या 13% चे 19% म्हणजे 2.5 टक्के होतात. म्हणजेच मातंग समाजाला 2.50 टक्के आरक्षण देता येईल.
म्हणजेच एखाद्या सरकारी नोकरीच्या जागेसाठी अनुसूचित जातींसाठी जर 100 जागा राखीव असतील तर त्यापैकी मातंग समाजासाठी 19 जागा (किंवा 20 जागा) राखीव असतील.
उपवर्गीकरणावर बौद्धांची भूमिका व दोन प्रमुख मागण्या
1) लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करावे
लोकसंख्या मोजा आणि त्यानुसार हिस्सा वाटून द्या अशी बौद्ध समाजाची भूमिका स्पष्ट आणि कठोर असावी.
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींना 13% आरक्षण आहे, जे त्यांच्या 13% लोकसंख्येशी सुसंगत आहे; केंद्रातही 15% आरक्षण लोकसंख्येनुसारच आहे. उपवर्गीकरण करतानाही हाच न्यायपूर्ण आधार अवलंबावा लागेल—आणि महार-बौद्ध समाज तो अवलंबवून घेण्यास भाग पाडेल.
महाराष्ट्रात महार आणि बौद्धांची लोकसंख्या सुमारे 9% आहे, जी मराठा समाजानंतर सर्वाधिक आहे. महाराष्ट्र बंद करण्याची ताकद फक्त दोनच समाजांकडे आहे: मराठा आणि महार. महार-बौद्धांवर अन्याय झाला, तर ते महाराष्ट्र बंद करून दाखवतील—सरकारने हे कटाक्षाने लक्षात ठेवावे.
2) उपवर्गीकरण राजकीय आरक्षणालाही लागू करावे
जर सरकारने अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण केले, तर ते शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षणाला लागू होईल. मात्र, राजकीय आरक्षणासाठी ते लागू होईल की नाही, हे अद्याप अनिश्चित आहे.
बौद्ध समाजाने याबाबत ठाम भूमिका घेतली पाहिजे की उपवर्गीकरण केवळ शिक्षण-नोकरीपुरते मर्यादित न ठेवता, राजकारणातही पूर्णपणे लागू करावे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी 29 विधानसभा जागा राखीव आहेत; लोकसंख्येनुसार उपवर्गीकरण झाले तर त्यातील 18 आमदार महार समाजाचे होतील.
लोकसभेच्या 5 राखीव जागांपैकी 3 जागाही महार जातीला मिळतील. याशिवाय, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही उपवर्गीकरण लागू होईल. अशा उपवर्गीकरणाने बौद्ध समाजाला राजकारणात प्रचंड लाभ होईल.
एसटी आरक्षणाचे वर्गीकरण
अनुसूचित जातींप्रमाणेच 45 अनुसूचित जमातीं (एसटी) मधील आरक्षणापासून वंचित असलेल्या अतिमागास अनु. जमातींचा शोध घ्यावा लागेल. आणि त्यांना सात टक्के एसटी आरक्षणाअंतर्गत स्वतंत्रपणे आरक्षण द्यावे लागेल.
10 सर्वात मोठ्या अनुसूचित जमाती
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजामध्ये किंवा एसटी / अनुसूचित जमातींमध्ये 45 जमातींचा समावेश आहे.
2011 च्या जनगणनेनुसार, सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची यादी खालीलप्रमाणे आहेत :
- भील – 25,88,659 (24.64%)
- गोंड – 16,18,090 (15.40%)
- कोळी महादेव – 14,59,565 (13.89%)
- वारली – 7,96,245 (7.58%)
- ठाकुर – 5,67,968 (5.41%)
- आंध – 4,74,110 (4.51%)
- कथोडी – 2,85,334 (2.72%)
- कोळी मल्हार – 2,82,868 (2.69%)
- कोरकु – 2,64,492 (2.52%)
- हलबा – 2,61,011 (2.48%)
- उर्वरित 35 अनुसूचित जमाती – 19,08,658 (18.17%)
- एकूण 45 अनुसूचित जमाती – 1,05,07,000 (100%)
हेही पाहा : महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींची यादी आणि प्रत्येक अनु. जमातीची लोकसंख्या
अनु. जमातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण
महाराष्ट्रात अनुसूचित जमातींसाठी 7 टक्के आरक्षण आहे. जर 7% आरक्षणाची विभागणी अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या अनुसार करावयाची झाली तर खालील प्रमाणे अनुसूचित जमातींना आरक्षण मिळेल.
लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण
- भील – 1.72% (~2%)
- गोंड – 1.08% (~1%)
- कोळी महादेव – 0.97% (~1%)
- वारली – 0.53% (~0.5%)
- ठाकुर – 0.38% (~0.5%)
- उर्वरित 40 अनु. जमाती – 2.32% (~2%)
- एकूण 45 अनु. जमाती – 7%
भील, गोंड, कोळी महादेव, वारली, ठाकूर या महाराष्ट्रातील पाच सर्वात मोठ्या अनुसूचित जमाती आहेत, ज्यांना लोकसंख्येनुसार 7% पैकी 4.68% (~5%) आरक्षण मिळू शकते.
राज्य शासनाच्या अध्ययनानंतर, जर महाराष्ट्रातील 45 पैकी काही आदिवासी समूह (अनुचित जमाती) आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित असल्याचे आढळल्यास त्यांना 7 टक्के एसटी आरक्षणातून स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाऊ शकते. परंतु असे उप-आरक्षण देताना त्या जातींचे एसटी लोकसंख्येतील प्रमाण देखील विचारात घेतले जाऊ शकते.
हेही पाहा
- सर्व आरक्षण रद्द केले तर काय होईल?
- महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या
- बौद्ध, महार आणि दलित यांची लोकसंख्या
- भारतातील बौद्ध लोकसंख्या 1 कोटी की 7 कोटी?
- बौद्ध आरक्षण – बौद्ध धर्म किस कैटेगरी में आता है?
धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.
‘धम्म भारत’ वर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये लेख लिहिलेले आहेत:
मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संग्रह जीवनचरित्र पुस्तके पुतळे सुविचार / Quotes दृष्टिकोन/ विचार कार्य आणि योगदान विकिपीडिया रंजक तथ्ये धम्म भारतला सोशल मिडिया माध्यमांवर फॉलो आणि सबस्क्राइब करा.