Last Updated on 9 October 2026 by Sandesh Hiwale
जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण झाल्यास, कोणत्या जातीला आरक्षणाचा किती संभाव्य हिस्सा मिळू शकतो? याचा सविस्तर आढावा या लेखात घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकार SC आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासाठी अनुकूलच नव्हे, तर फार इच्छुक आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरण होणार हे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. मात्र, कधी आणि कसे? हा प्रश्न अद्याप कायम आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2024 मध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. या निकालानुसार, राज्य सरकारांना अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील तुलनेने अधिक वंचित किंवा अपुरे प्रतिनिधित्व असलेल्या समूहांसाठी विद्यमान आरक्षणाच्या चौकटीत उपवर्गीकरण करण्याची मुभा असू शकते. मात्र, असे उपवर्गीकरण करताना पुरेसा अनुभवजन्य (empirical) डेटा आणि संबंधित समूहाचे अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर पद्धतीने वर्गीकरण केले, तर कोणत्या जातसमूहाचा किती हिस्सा होऊ शकतो, याची गणना या लेखात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे लोकसंख्यावार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाचे संभाव्य वर्गीकरण कसे दिसू शकते, याचीही माहिती येथे दिली आहे.
महत्त्वाची टीप: या लेखातील 8.00%, 2.50%, 1.50% इत्यादी आकडे हे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर केलेले गणिती अंदाज आहेत. ते महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेले किंवा सध्या लागू असलेले उप-आरक्षणाचे प्रमाण नाहीत.
उपवर्गीकरण – महार, मांग, चांभार व इतर जातींना किती आरक्षण मिळू शकते?
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण म्हणजे काय?
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण म्हणजे आरक्षणाची विभागणी. अनुसूचित जातींमधील काही समूहांना विद्यमान आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला आहे, तर काही समूहांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या किंवा सामाजिक स्थितीच्या तुलनेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असा प्रश्न उपवर्गीकरणाच्या चर्चेत उपस्थित केला जातो.
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 ऑगस्ट 2024 च्या निकालानंतर राज्यांना अशा समूहांचे स्वतंत्रपणे परीक्षण करून, आवश्यक असल्यास विद्यमान SC किंवा ST आरक्षणाच्या चौकटीत उपवर्गीकरण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
मात्र, कोणत्याही जातीला केवळ तिची लोकसंख्या मोठी आहे किंवा लहान आहे म्हणून स्वतंत्र उप-आरक्षण देता येईल, असे या निकालाचा सरळ अर्थ नाही. संबंधित समूहाचे अपुरे प्रतिनिधित्व, त्याची सामाजिक स्थिती आणि इतर संबंधित बाबींचा अनुभवजन्य आकडेवारीच्या आधारे अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरते.
यासाठी सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेश आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये कोणत्या अनुसूचित जातींना किती प्रतिनिधित्व मिळाले आहे, याची माहिती आवश्यक ठरू शकते.
उपवर्गीकरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी State of Punjab v. Davinder Singh या प्रकरणात SC/ST आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
6:1 बहुमताने न्यायालयाने पूर्वीच्या E.V. Chinnaiah या निर्णयातील भूमिका बदलत अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाला घटनात्मकदृष्ट्या अनुमती असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारांना उपवर्गीकरणाचा अधिकार दिला गेला. मात्र, राज्याने उपवर्गीकरण करताना त्यासाठी अनुभवजन्य आकडेवारीच्या आधारे अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच एखाद्या उपवर्गासाठी SC आरक्षणातील 100 टक्के जागा राखून ठेवता येणार नाही.
2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने E.V. Chinnaiah v. State of Andhra Pradesh या प्रकरणात अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी नसल्याचे म्हटले होते. त्या वेळी न्यायालयाने अनुसूचित जातींची यादी संविधानाच्या अनुच्छेद 341 अंतर्गत राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेशी संबंधित असल्यामुळे राज्य सरकारला त्या यादीतील जातींचे पुढील वर्गीकरण करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
2024 च्या निकालाने या कायदेशीर स्थितीत बदल केला.
या निकालानंतर देशभरात उपवर्गीकरणाच्या बाजूने आणि विरोधात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींच्या मते आरक्षणाचा लाभ तुलनेने वंचित राहिलेल्या SC/ST समूहांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उपवर्गीकरण उपयुक्त ठरू शकते, तर काहींच्या मते अचूक प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी उपलब्ध नसताना अशा प्रकारचे वर्गीकरण करणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांचे मत
या प्रकरणात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांनी स्वतंत्र सहमत मत मांडले. त्यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्येही ‘creamy layer’ ओळखण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मतानुसार, आरक्षणाचा लाभ आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या पुढे गेलेल्या घटकांपुरता मर्यादित न राहता अधिकाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी या विषयाचा विचार करणे आवश्यक आहे.
SC/ST साठी creamy layer लागू करण्याबाबत पुढील धोरणात्मक निर्णय घेणे ही स्वतंत्र बाब आहे.
आरक्षण आणि उत्पन्न याबाबत मांडली जाणारी भूमिका
SC/ST आरक्षणाबाबत काही सामाजिक कार्यकर्ते असा युक्तिवाद करतात की आरक्षणाचा मुख्य आधार केवळ आर्थिक गरिबी नसून सामाजिक वंचितता आणि प्रतिनिधित्वाशी संबंधित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचे विश्लेषण करताना केवळ कुटुंबाचे उत्पन्न हा एकमेव निकष असू नये, अशी भूमिका काही कार्यकर्ते मांडतात.
याच पार्श्वभूमीवर काही कार्यकर्त्यांनी SC/ST मध्ये creamy layer लागू करण्याच्या चर्चेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, आरक्षण आणि उत्पन्न यांची सरळ समानता करता येत नाही.
दुसरीकडे, काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना असे मानतात की आरक्षणाचा लाभ कोणत्या समूहांना किती प्रमाणात मिळाला आहे, याची अचूक माहिती उपलब्ध करून घेतल्यानंतरच पुढील धोरण ठरवणे अधिक योग्य ठरेल.
म्हणूनच उपवर्गीकरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना लोकसंख्या, सामाजिक मागासलेपणा, प्रतिनिधित्व, आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ आणि अनुभवजन्य आकडेवारी या सर्व बाबींचा विचार महत्त्वाचा ठरतो.
पंजाबमधील उपवर्गीकरणाचा संदर्भ
अनुसूचित जातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाचा प्रश्न नवीन नाही.
1975 मध्ये पंजाब सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये अनुसूचित जातींतील वाल्मिकी आणि मजहबी शीख समुदायांसाठी स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद केली होती. (2006 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे ही तरतूद रद्द झाली.)
नंतर या धोरणाला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आणि पुढील न्यायालयीन प्रक्रियेत 2004 च्या E.V. Chinnaiah निर्णयाचा आधार घेतला गेला. त्यामुळे SC यादीतील जातींचे राज्य सरकारकडून उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार हा दीर्घकाळ घटनात्मक वादाचा विषय राहिला.
2024 च्या Davinder Singh निर्णयामुळे या कायदेशीर स्थितीत बदल झाला.
तेलंगणामध्ये SC उपवर्गीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निकालानंतर तेलंगणाने SC आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या दिशेने कायदेशीर पाऊल उचलले.
तेलंगणा सरकारने 14 एप्रिल 2025 रोजी Telangana Scheduled Castes (Rationalization of Reservations) Act, 2025 संदर्भातील अधिसूचना जारी केली. या कायद्यानुसार SC आरक्षणाचे तीन गट करण्यात आले. तेलंगणा हे अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करणारे पहिले राज्य ठरले.
यामुळे तेलंगणाचा अनुभव महाराष्ट्रासह इतर राज्यांसाठीही महत्त्वाचा संदर्भ ठरतो.
महाराष्ट्र राज्यातील SC उपवर्गीकरणाची स्थिती
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी 13 टक्के आरक्षण आहे. राज्यात अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त, पटना उच्च न्यायालय) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा कार्यकाळ 15 ऑक्टोबर 2024 ते 14 सप्टेंबर 2025 असा ठरवण्यात आला होता, पण नंतर तो वाढवला गेला.
या बदर समितीला महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या सर्व घटकांचा सखोल अभ्यास करणे, उपलब्ध तथ्यांची छाननी करणे, उपवर्गीकरणाची आवश्यकता सिद्ध करणे आणि त्यानुसार शासनाला प्रारूप आराखडा सादर करणे अशी जबाबदारी देण्यात आली होती.
समितीच्या कार्यकाळाला पुढे 14 मार्च 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आणि अखेर 16 मार्च 2026 रोजी समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र सरकारकडे सादर केला. त्यानंतर या अहवालावर विविध समाजघटकांकडून सूचना, हरकती आणि मते जाणून घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील समिती/प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
त्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात SC उपवर्गीकरणाबाबतची प्रक्रिया सुरू असली तरी उपवर्गीकरणाचे अंतिम प्रमाण लागू झालेले नाही.
SC आरक्षणाच्या सूत्रात creamy layer येणार का?
SC आरक्षणाच्या संदर्भात creamy layer लागू करण्याबाबतही महाराष्ट्रात चर्चा झाली आहे.
25 सप्टेंबर 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SC आरक्षणाच्या सूत्रात बदल होण्याची शक्यता आणि SC साठी creamy layer च्या प्रस्तावाबाबत भूमिका मांडली होती. त्याच वेळी SC आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेण्याचे संकेत देण्यात आले होते.
मात्र, SC साठी non-creamy layer लागू करण्याचा अंतिम निर्णय आणि त्याचे निकष हे उपवर्गीकरणाच्या गणनेपासून स्वतंत्रपणे पाहणे आवश्यक आहे.
SC आरक्षणाचे संभाव्य वर्गीकरण कसे करता येईल?
अनुसूचित जातींना किती आरक्षण आहे?
महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण आहे, तर अनुसूचित जमातींसाठी 7 टक्के आरक्षण आहे.
राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील 48 लोकसभा मतदारसंघांपैकी 5 मतदारसंघ SC आणि 4 मतदारसंघ ST साठी राखीव आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 29 जागा SC आणि 25 जागा ST साठी राखीव आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ असा नाही की SC मधील प्रत्येक जातीला तिच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात स्वतंत्र आरक्षण आपोआप मिळेल.
राज्याला आधी हे तपासावे लागेल की कोणत्या समूहाचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे आणि त्या समूहाला अधिक लाभ देण्यासाठी उपवर्गीकरणाची आवश्यकता काय आहे.
तथापि, केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणावर 13 टक्के SC आरक्षणाची गणना केली तर महाराष्ट्रातील मोठ्या SC जातसमूहांचा संभाव्य हिस्सा पुढीलप्रमाणे येतो.
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले SC जातसमूह
2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींची एकत्रित लोकसंख्या 1,28,66,780 आहे.
त्यामध्ये:
- महार — 80,06,060
- मांग — 24,88,531
- चांभार — 14,11,072
- उर्वरित 56 अनु. जाती — 9,61,117
एकूण 59 अनुसूचित जाती — 1,28,66,780
या 59 जातींच्या एकत्रित लोकसंख्येला आधार मानल्यास:
- महार — 62.22%
- मांग/मातंग — 19.34%
- चांभार/चर्मकार — 10.97%
- उर्वरित 56 जाती — 7.47%
काही सरकारी संकेतस्थळावर उदा. सामाजिक न्याय विभाग, एकूण SC लोकसंख्येच्या आधारावर मात्र महारांचे प्रमाण 60.3%, मांगांचे 18.7% आणि चांभारांचे 10.6% असे दिसते. हा फरक 1,32,75,898 या एकूण SC लोकसंख्येऐवजी 1,28,66,780 या 59 जातींच्या स्वतंत्र बेरीजेला denominator म्हणून वापरण्यामुळे निर्माण होतो.
59 अनुसूचित जाती आणि सामान्य जाती (Generic Castes)
महाराष्ट्रातील एकूण SC लोकसंख्या 1,32,75,898 आहे.
यामध्ये दोन भाग दिसतात:
- 59 अनुसूचित जाती — 1,28,66,780
- Generic Castes — 4,09,118
त्यामुळे एखाद्या SC जातसमूहाचे 59 जातींमधील तुलनात्मक प्रमाण काढायचे असल्यास 1,28,66,780 हा denominator वापरला जातो. ही पद्धत BARTI ने उपवर्गीकरणाच्या अहवालातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण काढण्यात वापरली आहे.
SC आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर संभाव्य विभाजन
जर महाराष्ट्रातील 13 टक्के SC आरक्षण 59 SC जातसमूहांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागले, तर गणित ढीलप्रमाणे येते:
| गट | जातसमूह | SC जातींमधील लोकसंख्या | 13% मधील हिस्सा | 13% आरक्षणातील संभाव्य हिस्सा |
| अ | महार | 62.22% | 8.09% | 8.00% |
| ब | मांग | 19.34% | 2.51% | 2.50% |
| क | चांभार | 10.97% | 1.43% | 1.50% |
| ड | उर्वरित 56 जाती | 7.47% | 0.97% | 1.00% |
| एकूण | 59 जाती/जातसमूह | 100% | 13.00% | 13.00% |
ही गणना लोकसंख्येच्या प्रमाणावर केलेली संभाव्य गणिती विभागणी आहे. ती महाराष्ट्र सरकारने निश्चित केलेली उप-आरक्षणाची रचना नाही.
प्रत्यक्ष आरक्षणाची रचना करताना राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या निकषांनुसार अनुभवजन्य आकडेवारी, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि इतर घटनात्मक बाबींचा विचार करावा लागेल.
मातंग समाजाला 2.50 टक्के आरक्षण मिळेल का?
मांग/मातंग हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील दुसरा मोठा जातसमूह आहे. 2011 च्या आकडेवारीनुसार त्यांची लोकसंख्या 24,88,531 आहे.
59 SC जातींच्या एकत्रित लोकसंख्येत त्यांचा वाटा सुमारे 19.34% आहे.
जर केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणावर महाराष्ट्रातील 13 टक्के SC आरक्षणाचे विभाजन केले, तर:
13 × 19.34 ÷ 100 = 2.51%
म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर केलेल्या गणनेनुसार मांग/मातंग समूहाचा संभाव्य हिस्सा 2.5 टक्के ठरतो.
उदाहरणार्थ, SC आरक्षणातील 100 पदे विचारात घेतली तर या गणितानुसार सुमारे 19 पदे मांग/मातंग समूहाच्या वाट्याला येऊ शकतात.
मांग समाज आणि तत्सम जाती यांची एकत्रित लोकसंख्या विचारात घेतली तरी सद्धा 2.5 टक्के आरक्षण मिळू शकते. मात्र याचा अर्थ महाराष्ट्र सरकार मातंग समाजाला 2.51 टक्के स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे, असा नाही. पण सरकारला यापेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही. प्रत्यक्ष उपवर्गीकरणासाठी सरकारला अनुभवजन्य आकडेवारी आणि अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणाऱ्या निकषांचा विचार करावा लागेल.
उपवर्गीकरणाबाबत बौद्ध समाजातील काही प्रमुख मागण्या
उपवर्गीकरणाच्या विषयावर महाराष्ट्रातील विविध SC समूहांच्या वेगवेगळ्या भूमिका आहेत. बौद्ध समाजातील काही संघटना आणि कार्यकर्तेही या विषयावर स्वतंत्र भूमिका मांडत आहेत.
1. लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्याची मागणी
काही बौद्ध संघटना आणि कार्यकर्त्यांच्या मते, उपवर्गीकरण करताना प्रत्येक समूहाची लोकसंख्या आणि आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला पाहिजे.
या भूमिकेनुसार, लोकसंख्येच्या तुलनेत एखाद्या समूहाला अपुरे प्रतिनिधित्व मिळाले असल्यास त्याला त्याच्या परिस्थितीनुसार स्वतंत्र हिस्सा देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
महाराष्ट्रातील महार-बौद्ध समाजाच्या काही प्रतिनिधींकडून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा हिस्सा निश्चित करण्याची मागणी केली जाते. मात्र काही महार व बौद्ध लोक आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणालाच थेट विरोध करीत आहेत.
मात्र “महार समाजाला निश्चित 8 टक्के आरक्षण मिळेल” असा कोणताही अंतिम सरकारी निर्णय झालेला नाही. 8.09% हा वरील 59 SC जातींच्या लोकसंख्येवर आधारित गणिती आकडा आहे.
2. राजकीय आरक्षणालाही उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी
उपवर्गीकरणाचा मुख्य प्रश्न शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांपुरता मर्यादित राहणार की राजकीय आरक्षणातही त्याचा विचार केला जाईल, हा स्वतंत्र घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या 29 SC राखीव जागा आणि लोकसभेच्या 5 SC राखीव जागा आहेत.
जर केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणावर 29 SC विधानसभा जागांचे काल्पनिक विभाजन केले, तर महार समूहासाठी:
29 × 62.22% ÷ 100 = 18.04
म्हणजे गणिती दृष्ट्या सुमारे 18 जागा असा आकडा येतो.
त्याचप्रमाणे 5 लोकसभा SC राखीव जागांचे गणित केल्यास:
5 × 62.22% ≈ 3.11
म्हणजे सुमारे 3 जागा असा गणिती आकडा येतो.
परंतु हे फक्त संभाव्य लोकसंख्यावार गणित आहे. सध्या SC राखीव राजकीय मतदारसंघांचे अशा प्रकारे जातीनिहाय उपवर्गीकरण लागू झालेले नाही.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील SC राखीव जागांबाबतही अशीच स्वतंत्र कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक असेल.
ST आरक्षणाचे उपवर्गीकरण
सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2024 च्या निकालात अनुसूचित जातींसोबत अनुसूचित जमातींच्या अंतर्गत उपवर्गीकरणाचाही प्रश्न विचारात घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात ST साठी 7 टक्के आरक्षण आहे.
जर भविष्यात महाराष्ट्रातील ST आरक्षणाचेही उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय झाला, तर कोणत्या जमातींना किती हिस्सा मिळू शकतो, हे लोकसंख्येच्या आधारे गणिती पद्धतीने समजून घेता येते.
मात्र सध्या खालील गणना ही संभाव्यता/उदाहरण म्हणून पाहावी.
महाराष्ट्रातील 10 सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जमाती
2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील प्रमुख अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या व त्यांचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे आहे:
- भील — 25,88,659 (24.64%)
- गोंड — 16,18,090 (15.40%)
- कोळी महादेव — 14,59,565 (13.89%)
- वारली — 7,96,245 (7.58%)
- ठाकूर — 5,67,968 (5.41%)
- आंध — 4,74,110 (4.51%)
- कथोडी — 2,85,334 (2.72%)
- कोळी मल्हार — 2,82,868 (2.69%)
- कोरकू — 2,64,492 (2.52%)
- हलबा — 2,61,011 (2.48%)
उर्वरित अनुसूचित जमाती — 19,08,658 (18.17%)
एकूण अनुसूचित जमाती — 1,05,07,000 (100%)
2011 च्या Census डेटामध्ये महाराष्ट्रातील ST समुदायांची स्वतंत्र जमातनिहाय आकडेवारी उपलब्ध आहे.
ST आरक्षणाचे संभाव्य वर्गीकरण
महाराष्ट्रात ST साठी 7 टक्के आरक्षण आहे.
जर हे 7 टक्के आरक्षण केवळ लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागले, तर पहिल्या पाच मोठ्या जमातींचा संभाव्य हिस्सा असा दिसतो:
| अनुसूचित जमात | ST लोकसंख्येतील प्रमाण | 7% आरक्षणातील संभाव्य हिस्सा |
|---|---|---|
| भील | 24.64% | 1.72% |
| गोंड | 15.40% | 1.08% |
| कोळी महादेव | 13.89% | 0.97% |
| वारली | 7.58% | 0.53% |
| ठाकूर | 5.41% | 0.38% |
| उर्वरित 40 जमाती | 33.08% | 2.32% |
| एकूण 45 जमाती | 100% | 7% |
म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर पाहिल्यास भील, गोंड, कोळी महादेव, वारली आणि ठाकूर या पाच मोठ्या जमातींचा एकत्रित संभाव्य हिस्सा सुमारे 4.68 टक्के, म्हणजे अंदाजे 5 टक्के ठरतो.
ही देखील फक्त गणिती संभाव्यता आहे. प्रत्यक्ष ST उपवर्गीकरण करताना कोणत्या जमातीचे प्रतिनिधित्व अपुरे आहे, याचा स्वतंत्र अनुभवजन्य अभ्यास आवश्यक असेल.
उपवर्गीकरणासाठी अचूक आकडेवारी का महत्त्वाची आहे?
SC/ST आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अचूक आणि समूहवार प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी.
केवळ लोकसंख्या माहीत असणे पुरेसे नाही.
उदाहरणार्थ, एखाद्या SC जातसमूहाची लोकसंख्या 20 टक्के असेल, परंतु सरकारी नोकऱ्यांमध्ये किंवा उच्च शिक्षणातील आरक्षित प्रवेशामध्ये त्याचे प्रतिनिधित्व किती आहे, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.
त्याचप्रमाणे एखाद्या लहान जातसमूहाची लोकसंख्या कमी असली तरी त्या समूहाचे प्रतिनिधित्व त्याच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत जास्त असू शकते.
म्हणून उपवर्गीकरणासाठी पुढील प्रकारची माहिती महत्त्वाची ठरू शकते:
- प्रत्येक SC/ST समूहाची लोकसंख्या
- सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व
- शैक्षणिक प्रवेशातील प्रतिनिधित्व
- उच्च शिक्षणातील प्रतिनिधित्व
- विविध सरकारी सेवांमधील प्रतिनिधित्व
- आरक्षणाच्या मागील कालावधीतील लाभार्थी
- सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाशी संबंधित आकडेवारी
- ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्थिती
- महिला प्रतिनिधित्वासह आवश्यक सामाजिक निर्देशक
सर्वोच्च न्यायालयानेही उपवर्गीकरणासाठी अनुभवजन्य आकडेवारीवर भर दिला आहे.
महाराष्ट्रात पुढे काय होऊ शकते?
महाराष्ट्रातील SC उपवर्गीकरणाची प्रक्रिया सध्या धोरणनिर्मिती आणि सल्लामसलतीच्या टप्प्यात आहे.
न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या समितीने मार्च 2026 मध्ये अहवाल सादर केला. अहवाल सार्वजनिक न करताच सरकारने विविध SC समूहांकडून सूचना, हरकती आणि मते जाणून घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली. जून 2026 मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकारने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसून व्यापक सल्लामसलतीनंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील SC आरक्षणाचे अंतिम उपवर्गीकरण किती गटांत होईल, कोणत्या जाती कोणत्या गटात असतील आणि प्रत्येक गटाला किती टक्के आरक्षण मिळेल, हे अद्याप अंतिम स्वरूपात सांगता येत नाही.
2027 च्या जनगणनेतील आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणाचे उपवर्गीकरण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कारण या जनगणनेतून मिळणारी आकडेवारी अधिक अद्ययावत आणि वस्तुस्थितीचे चित्र स्पष्ट करणारी असेल. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासन 2029 मध्ये आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लागू करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.
विशेषतः 2027 ची जनगणना जातीनिहाय होणार असल्याने विविध अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आणि एकूण लोकसंख्येतील त्यांचे प्रमाण याबाबतची आकडेवारी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या अद्ययावत आकडेवारीच्या आधारेच उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेण्याची शक्यता अधिक आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील SC/ST आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा केवळ लोकसंख्येची टक्केवारी मोजण्यापुरता मर्यादित नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 ऑगस्ट 2024 च्या निकालानंतर राज्यांना उपवर्गीकरणाचा घटनात्मक मार्ग उपलब्ध झाला असला, तरी त्यासाठी अनुभवजन्य आकडेवारी आणि अपुरे प्रतिनिधित्व सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आधारे केलेल्या गणनेनुसार महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींच्या एकत्रित लोकसंख्येत महारांचा वाटा सुमारे 62.22%, मांग/मातंगांचा 19.34% आणि चांभारांचा 10.97% आहे. त्यानुसार 13% SC आरक्षणाचे केवळ लोकसंख्यावार गणित केले तर अनुक्रमे सुमारे 8.09%, 2.51% आणि 1.43% असे संभाव्य हिस्से येतात.
त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील 7% ST आरक्षणाचे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर गणित केल्यास भील, गोंड, कोळी महादेव, वारली आणि ठाकूर या पाच मोठ्या जमातींचा एकत्रित संभाव्य हिस्सा सुमारे 4.68% येतो.
परंतु हे सर्व आकडे संभाव्य गणित आहेत; ते महाराष्ट्रातील सध्या लागू असलेले उप-आरक्षण नाही.
महाराष्ट्र सरकारने प्रत्यक्ष उपवर्गीकरण करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अनुभवजन्य आकडेवारी, अपुरे प्रतिनिधित्व आणि संबंधित सामाजिक घटकांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बदर समितीचा अहवाल, त्यावरील हरकती-सूचना आणि त्यानंतरचा शासन निर्णय हे महाराष्ट्रातील पुढील आरक्षण धोरण समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
(सदर लेख प्रथम 17 ऑगस्ट 2024 रोजी प्रकाशित करण्यात आला होता. त्यानंतर 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी तो पुनर्प्रकाशित करण्यात आला.)