महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या

महाराष्ट्रात अनेक जाती समूह आहेत ज्यांचा महाराष्ट्राच्या समाज जीवनावर, राजकारणावर आणि इतरही अनेक पैलूंवर महत्त्वपूर्ण प्रभाव आहे. आज आपण महाराष्ट्रातील काही प्रमुख जाती आणि त्यांची टक्केवारी बघणार आहोत. – महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या

  यह लेख हिंदी में पढ़े  

Top 5 Castes in Maharashtra (2024)
Top 5 Castes in Maharashtra (2024)

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य असून भारतातील सर्वात विकसित राज्यांपैकी एक आहे. महाराष्ट्र हे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांना जोडणारी एक विशाल भूमी आहे. महाराष्ट्र ही समाजसुधारकांची भूमी आहे आणि त्यामुळे येथे इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी जातीवाद आणि अस्पृश्यता आहे.

उत्तर प्रदेश नंतर महाराष्ट्र हे भारतातील दुसरे सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. 2011 च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11,23,74,333 होती. आज 2024 मध्ये ही संख्या अंदाजे 13,15,90,000 इतकी झाली आहे. भारतातील 9 टक्के लोकसंख्या महाराष्ट्र राज्यात राहते.

या लेखात आपण महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या पाहू आणि त्यांच्या पैलूंबद्दल अधिक जाणून घेऊ.

 

महाराष्ट्राची जातनिहाय लोकसंख्या

महाराष्ट्रामध्ये प्रगत समूहांची (forward) लोकसंख्या सुमारे 23.5 टक्के आहे तर मागास समूहांची (backward) लोकसंख्या सुमारे 76.5 टक्के आहे. महाराष्ट्रातील मागास जातीसमूहांचे सध्याचे वर्गीकरण सामान्य, इतर मागासवर्ग (OBC), अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) असे केले जाते.

 

महाराष्ट्रातील जातसमूह आणि त्यांची लोकसंख्या

  • इतर मागास जाती (OBC) – 54%
  • अनुसूचित जाती (SC) – 13%
  • अनुसूचित जमाती (ST) – 9.5%
  • सामान्य (General) – 23.5%

महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी समाज गटाचे प्रमाण 54 टक्के आहे. “इतर मागास जाती” (OBC) यामध्ये विशेष मागास प्रवर्ग आणि विमुक्त जाती/जमाती [अ, ब, क, ड] असे सहा मागास जातसमूह सुद्धा समाविष्ट आहेत.

 

अनेक दशकांपासून मराठा हा आरक्षणाची मागणी करत आहे. परंतु 2016 मध्ये मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यभरात लाखोंच्या संख्येने काढलेल्या मोर्चांच्यामाध्यमातून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अधिक तीव्र बनला. यानंतर तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकरीसाठी 13 टक्के आरक्षण तर दिले परंतु 5 मे 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले. सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे की, सामाजिक बहिष्कृततेचा दर्जा हा निकष मराठा समाजाच्या बाबतीत लागू होत नाही. मराठा जातीसमूह हा गावखेड्यातला सर्वांत प्रबळ, संपन्न आणि शक्तिशाली जातसमूह राहिलेला आहे.

 

मराठा समाजाला आरक्षण खरंच गरजेचं होत का?

आता (2023-24) पुन्हा एकदा महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली आहे. परंतु यावेळी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनातून समोर आलेली ही मागणी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची आहे. कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यास कायद्याने मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण मिळू शकेल ही त्यामागची भूमिका आहे. शिवाय, ओबीसी आणि कुणबी समाज संघटनांनीही या मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर जानेवारी 2024 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने नवा जीआर काढला आहे. त्यामध्ये ‘सगेसोयरे’ असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्या अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. आणि मनोज जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. [बीबीसी बातमी]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *