महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व: एक विश्लेषण

Last Updated on 12 September 2025 by Sandesh Hiwale

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा सखोल आढावा घेणारा हा लेख त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा आणि विधानपरिषदेतील प्रतिनिधित्वाचा तुलनात्मक अभ्यास सादर करतो. कमी प्रतिनिधित्वाची कारणे, त्यामागील राजकीय गतिशीलता आणि भविष्यातील सुधारणांसाठी उपाय यावर तपशीलवार चर्चा केली आहे. बौद्ध समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी काय करता येईल यावरही चर्चा करतो.

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाज, विशेषतः नवबौद्ध (अनुसूचित जातींमधील बौद्ध धर्म स्वीकारलेले), हा राज्यातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचा समूह आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, बौद्ध समाजाची लोकसंख्या 65.31 लाख (5.8%) आणि महार समाजाची लोकसंख्या 80.06 लाख (7.12%) होती, ज्यामुळे एकत्रित लोकसंख्या 95.93 लाख (8.6%) झाली.

2025 पर्यंत ही लोकसंख्या अंदाजे 1 कोटी 15 लाखांपर्यंत वाढली आहे. परंतु, या लक्षणीय लोकसंख्येच्या तुलनेत बौद्ध समाजाचे विधानसभा, विधानपरिषद आणि लोकसभेतील राजकीय प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे.

हा लेख बौद्ध समाजाच्या लोकसंख्येची रचना, त्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व, कमी प्रतिनिधित्वाची कारणे आणि बौद्ध समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी – सुधारणांसाठी उपाय यांचे तपशीलवार विश्लेषण करतो.

विशेषतः, अनुसूचित जाती (SC) राखीव मतदारसंघांमधील बौद्ध आणि इतर जातींचे प्रतिनिधित्व यांचे तुलनात्मक विश्लेषण, पक्षनिहाय उमेदवारी आणि निवडणूक यश यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाची लोकसंख्या

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाज हा प्रामुख्याने महार तथा अनुसूचित जातीच्या प्रवर्गातील बौद्धांचा बनलेला आहे. महार समाजामध्ये बौद्ध, हिंदू आणि शीख धर्मीयांचा समावेश होतो, तर बौद्ध समाजामध्ये अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास वर्ग (OBC) आणि सर्वसाधारण (General) प्रवर्गातील बौद्धांचा समावेश होतो. या दोन्ही समूहांमधील परस्परसंबंध आणि लोकसंख्येची रचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

महार समाजाची लोकसंख्येची रचना

महार समाजामध्ये बौद्ध, हिंदू आणि शीख धर्मीयांचा समावेश होतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील महार समाजाची धार्मिक लोकसंख्या खालीलप्रमाणे होती:

• एकूण लोकसंख्या: 80,06,060 (7.12% राज्य लोकसंख्येच्या)

  • बौद्ध महार: 49,43,821 (61.75%)

  • हिंदू महार: 30,54,158 (38.15%)

  • शीख महार: 8,081 (0.10%)

महार समाजामध्ये बौद्धांचे प्रमाण 61.75% आहे, तर हिंदू महार 38.15% आहेत. विशेष म्हणजे, हिंदू नोंद असलेले 99% महार स्वतःला बौद्ध मानतात आणि बौद्ध धर्माचे पालन करतात.

यामुळे, राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टिकोनातून, “हिंदू व बौद्ध महार” आणि “महारेतर बौद्ध” यांना एकत्रितपणे ‘महार-बौद्ध’ म्हणून विचार करणे समर्पक आहे. शीख महारांचे प्रमाण नगण्य (0.10%) आहे, त्यामुळे त्यांचा राजकीय प्रतिनिधित्वावर लक्षणीय परिणाम होत नाही.

 

बौद्ध समाजाची लोकसंख्येची रचना

बौद्ध समाजामध्ये केवळ महार समाजातील लोकच नव्हे, तर इतर अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास वर्ग (OBC) आणि सर्वसाधारण (General) प्रवर्गातील बौद्धांचा समावेश होतो. 2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाची लोकसंख्या (प्रवर्गनिहाय) खालीलप्रमाणे होती:

• एकूण बौद्ध लोकसंख्या: 65,31,200 (6% राज्य लोकसंख्येच्या)

  • अनुसूचित जातीतील बौद्ध: 52,04,284 (79.68%)

  • अनुसूचित जमातीतील बौद्ध: 20,798 (0.32%)

  • OBC आणि सर्वसाधारण बौद्ध: 13,06,118 (20.00%)

बौद्ध समाजामध्ये अनुसूचित जातीतील बौद्धांचे प्रमाण 79.68% आहे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने महार-बौद्धांचा समावेश आहे. महारेतर बौद्ध किंवा अनुसूचित जाती नसलेले बौद्ध (ST, OBC, General) 20.32% आहेत, ज्यांचा राजकीय प्रतिनिधित्वात विशेषतः खुल्या मतदारसंघांमध्ये विचार केला जाऊ शकतो.

परंतु, SC राखीव जागांवर फक्त SC बौद्धांचा विचार होतो, ज्यामुळे 52.04 लाख SC बौद्ध (64% SC लोकसंख्या) हे प्रतिनिधित्वाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे ठरतात.

अनुसूचित जातींमध्ये एकूण 52,04,284 बौद्ध आहेत, त्यापैकी 49,43,821 हे एकट्या महार या जातीचे आहेत. उर्वरित 58 अनुसूचित जातींतील बौद्धांची संख्या 2,60,463 इतकी आहे.

 

बौद्ध आणि महार समाजाची एकत्रित लोकसंख्या

महार आणि बौद्ध समाजामधील परस्परसंबंध लक्षात घेता, 49,43,821 “बौद्ध महार” हे वरील दोन्ही गटांमध्ये समाविष्ट होतात. यामुळे एकत्रित लोकसंख्येची गणना करताना या संख्येची पुनरावृत्ती टाळणे आवश्यक आहे. खालीलप्रमाणे रचना स्पष्ट होते:

• • बौद्ध महार (SC): 49,43,821

  • महारेतर बौद्ध (SC, ST, OBC, General): 15,87,379

  • बौद्धेतर महार (हिंदू आणि शीख): 30,62,239

• एकूण बौद्ध आणि महार लोकसंख्या: 95,93,439 (शीख महार वगळता: 95,85,358, 8.5%)

2011 मध्ये ही एकत्रित लोकसंख्या 95.85 लाख (8.5% राज्याच्या लोकसंख्येच्या) होती. 2025 पर्यंत ही लोकसंख्या अंदाजे 1 कोटी 10 लाख इतकी वाढली आहे. सर्व महार आणि सर्व बौद्ध यांचा एकत्रित विचार केल्यास, हा समाज राजकीय आणि सामाजिकदृष्ट्या एकजूट आहे.

परंतु, राजकीय प्रतिनिधित्वाच्या गणनेत SC राखीव जागांसाठी केवळ 82.58 लाख SC बौद्ध (64% SC लोकसंख्या) विचारात घेतले जातात, तर खुल्या जागांसाठी एकूण 95.85 लाख बौद्ध लोकसंख्या (8.5%) गृहीत धरली जाते.

जवळपास 50 लाख (49.44 लाख) लोकांचा समावेश महार आणि बौद्ध या दोन्ही गटांत स्वतंत्रपणे झाला होता. यावरून स्पष्ट होते की,

महाराष्ट्रातील एकूण महार लोकसंख्येपैकी तब्बल 62% लोक बौद्ध धर्माचे अनुयायी होते. तर, महाराष्ट्रातील एकूण बौद्धांपैकी तब्बल 76% लोक महार समाजातून आलेले होते.

यामुळे महार आणि बौद्ध समाज यांचे परस्परांशी असलेले घनिष्ठ नाते आणि परस्परावलंबित्व ठळकपणे अधोरेखित होते.

---

अनुसूचित जातीतील बौद्धांचे राजकीय प्रतिनिधित्व

महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेल्या मतदारसंघांमध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाचा विचार करताना, संपूर्ण बौद्ध लोकसंख्या (95.85 लाख) गृहीत धरली नाही. त्याऐवजी, केवळ अनुसूचित जातींमधील बौद्ध लोकसंख्या (82.58 लाख) विचारात घेतली आहे. अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागास वर्ग (OBC) आणि सर्वसाधारण (General) प्रवर्गातील बौद्धांचा (एकूण 13.27 लाख) समावेश येथे केला नाही.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येत बौद्धांचे प्रमाण 64% आहे (82.58 लाख, ज्यामध्ये 80 लाख महार आणि 2.60 लाख महारेतर SC बौद्ध). यामुळे, महाराष्ट्रात विधानसभा आणि लोकसभेतील SC राखीव जागांवर महारांना – बौद्धांना 64% प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे. परंतु, विधानसभा आणि लोकसभेतील प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व यापेक्षा खूपच कमी आहे, ज्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.

SC राखीव जागांवर बौद्धांचे कमी प्रतिनिधित्व हे राजकीय पक्षांच्या उमेदवारी धोरणांमुळे आहे. चांभार (10.3% SC लोकसंख्या) आणि इतर लहान जातींना (उदा., खाटीक, माला जंगम) त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त उमेदवारी मिळते, तर मांग (19%) यांना जवळपास शून्य प्रतिनिधित्व मिळते. यामुळे बौद्ध समाजाचे राजकीय सक्षमीकरण मर्यादित राहते.

---

महाराष्ट्र विधिमंडळातील बौद्धांचे प्रतिनिधित्व

महाराष्ट्राचे विधिमंडळ राज्यपाल, विधानसभा आणि विधानपरिषद यांचे मिळून बनते. विधानसभेत 288 आमदार असतात, तर विधानपरिषदेत 78 सभासद असतात. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या एकूण 366 जागांपैकी 8.5% (31) जागांवर बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित आहे.

विधानसभेतील बौद्ध आमदार

• अपेक्षित: 24-25 जागा (8.5%)

• प्रत्यक्ष (2024): 10 बौद्ध आमदार (3.47%)

• प्रत्यक्ष (2019): 9 बौद्ध आमदार (3.13%)

• SC राखीव जागा (29): 19 जागा (65%) बौद्धांना अपेक्षित, परंतु 2024 मध्ये 10 (34.48%) आणि 2019 मध्ये 8 (27.59%) मिळाल्या.

• तुटवडा: 14-15 जागा

महाराष्ट्र विधानसभेत 288 जागांपैकी 24 ते 25 जागा (8.5%) बौद्ध समाजाला मिळायला हव्यात. परंतु विधानसभेत बौद्धांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेपेक्षा निम्म्याहून कमी आहे. 2024 मध्ये 10 बौद्ध आमदार (3.5%) निवडून आले. त्यापूर्वी 2019 मध्ये 9 बौद्ध आमदार (3.1%) निवडून आले होते.

विधानसभेत बौद्ध समाजाला 15-16 जागांचा तुटवडा आहे. बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित प्रमाणापेक्षा कमी असण्यामागे प्रामुख्याने राजकीय पक्षांचे धोरण आणि बौद्ध मतदारांची विखुरलेली मते यांचा प्रभाव आहे.

विधानसभेत अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेल्या 29 मतदारसंघांपैकी 19 जागा (65%) SC बौद्धांना मिळायला हव्यात, परंतु 2024 मध्ये फक्त 10 (35%) आणि 2019 मध्ये 8 (28%) बौद्ध उमेदवार राखीव जागांवर निवडून आले.

2024 च्या निवडणुकीत राखीव जागांवर चांभार (31.03%) आणि इतर लहान जातींना (उदा., खाटीक: 10.34%) जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले, तर मांग समाजाला (19% लोकसंख्या) केवळ 6.90% प्रतिनिधित्व मिळाले.

 

विधानपरिषदेतील बौद्ध आमदार

• अपेक्षित: 6-7 जागा (8.5%)

• प्रत्यक्ष (2025): 1 बौद्ध सभासद (1.3%, जगन्नाथ अभ्यंकर)

• पूर्वीचा इतिहास: 2012-2024 मध्ये विजय गिरकर एकमेव बौद्ध सभासद

• तुटवडा: 5-6 जागा

महाराष्ट्र विधानपरिषदेत 78 जागांपैकी 6-7 जागा (8.5%) बौद्धांना मिळायला हव्यात. परंतु, सध्या फक्त 1 बौद्ध सभासद (1.3%) आहे. जुलै 2024 पासून जगन्नाथ अभ्यंकर हे एकमेव बौद्ध सभासद आहेत. याआधी 2012-2024 दरम्यान विजय गिरकर (भाई गिरकर) हे एकमेव बौद्ध सभासद होते.

विधानपरिषदेत बौद्धांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत नगण्य आहे. एकमेव सभासद असणे हे बौद्ध समाजाच्या राजकीय प्रभावाच्या अभावाचे द्योतक आहे. विधानपरिषदेच्या नामनियुक्त जागांवर बौद्ध नेत्यांना संधी देण्याची गरज आहे, ज्यामुळे सामाजिक आणि धार्मिक मुद्द्यांवर त्यांचा आवाज बुलंद होऊ शकेल.

 

एकूण विधिमंडळातील बौद्ध प्रतिनिधित्व

• अपेक्षित: 31 जागा

• प्रत्यक्ष: 11 जागा (10 विधानसभा + 1 विधानपरिषद, 3%)

• तुटवडा: 20 जागा

विधानसभा (288) आणि विधानपरिषद (78) मिळून 366 जागांपैकी 31 जागा बौद्धांना मिळायला हव्यात, परंतु सध्या फक्त 11 बौद्ध आमदार (10 विधानसभा + 1 विधानपरिषद, 3%) आहेत. यामुळे बौद्ध समाजाला 20 जागांचा तुटवडा आहे.

विधिमंडळात बौद्धांचे एकूण प्रतिनिधित्व 3% आहे, जे 8.5% अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे बौद्ध समाजाच्या राजकीय प्रभावावर मर्यादा येतात, विशेषतः सामाजिक न्याय आणि विकासाच्या मुद्द्यांवर.

---

भारतीय संसदेतील बौद्धांचे प्रतिनिधित्व

भारताची संसद राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभा यांची मिळून बनते. महाराष्ट्रातून लोकसभेत 48 आणि राज्यसभेत 19, असे एकूण 67 खासदार निवडले जातात. यापैकी 8.5% (6 जागा) बौद्धांना अपेक्षित आहेत.

लोकसभेतील बौद्ध खासदार

• अपेक्षित: 4 जागा (8.5%)

• प्रत्यक्ष (2024): 2 बौद्ध खासदार (4%, बळवंत वानखेडे – अमरावती, वर्षा गायकवाड – मुंबई उत्तर-मध्य)

• प्रत्यक्ष (2019): 1 बौद्ध खासदार (2%, सुधाकर शृंगारे – लातूर)

• SC राखीव जागा (5): 3 जागा (60%) बौद्धांना अपेक्षित, परंतु 2024 आणि 2019 मध्ये प्रत्येकी 1 (20%) मिळाली.

• तुटवडा: 2 जागा

महाराष्ट्रातून लोकसभेत 48 खासदार निवडून येतात, त्यापैकी 4 जागा (8.5%) बौद्धांना मिळायला हव्यात. परंतु लोकसभेत बौद्धांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेपेक्षा निम्मे आहे.

2024 मध्ये राखीव मतदारसंघातून (अमरावती) बळवंत वानखेडे हे महार-बौद्ध नेते निवडून आले, तर वर्षा गायकवाड यांचा खुल्या मतदारसंघातील (मुंबई उत्तर-मध्य) विजय हा बौद्ध समाजासाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु SC राखीव जागांवर 20% प्रतिनिधित्व हे 60% अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे.

चांभार समाजाला 2019 मध्ये 60% आणि 2024 मध्ये 40% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे त्यांच्या 11% लोकसंख्येच्या तुलनेत लक्षणीय जास्त आहे.

 

राज्यसभेतील बौद्ध खासदार

• अपेक्षित: 2 जागा (8.5%)

• प्रत्यक्ष (2025): 2 बौद्ध खासदार (10.5%, रामदास आठवले, चंद्रकांत हंडोरे)

• तुटवडा: 0 जागा

महाराष्ट्रातून राज्यसभेसाठी एकूण 19 खासदार निवडून जातात. लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केल्यास त्यापैकी किमान 2 (अंदाजे 8.5%) खासदार बौद्ध समाजातून असणे अपेक्षित आहे. सद्यस्थितीत राज्यसभेत बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व हे या अपेक्षित प्रमाणाशी सुसंगत आहे, जे केंद्रस्तरीय राजकारणात बौद्ध समाजाचा प्रभाव दाखवते. रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका आणि काँग्रेसचे चंद्रकांत हंडोरे यांचे योगदान यामुळे बौद्ध समाजाला राष्ट्रीय व्यासपीठावर आपला ठसा उमठवण्याची संधी मिळाली आहे.

 

एकूण संसदेतील प्रतिनिधित्व

• अपेक्षित: 6 जागा

• प्रत्यक्ष: 4 जागा (2 लोकसभा + 2 राज्यसभा, 6%)

• तुटवडा: 2 जागा

महाराष्ट्रातून लोकसभा (48) आणि राज्यसभा (19) मिळून एकूण 67 खासदार संसदेत प्रतिनिधित्व करतात. त्यापैकी किमान 6 (सुमारे 8.5%) खासदार बौद्ध असणे अपेक्षित आहे. मात्र सध्या फक्त 4 (सुमारे 6%) बौद्ध खासदार संसदेत आहेत, म्हणजेच 2 जागांचा तुटवडा जाणवतो.

त्यामुळे संसदेमधील बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व अपेक्षित प्रमाणापेक्षा कमी आहे. जरी राज्यसभेत बौद्ध समाजाचे प्रतिनिधित्व समाधानकारक असले, तरी लोकसभेत त्याचे प्रमाण कमी असल्यामुळे ते सुधारण्याची आवश्यकता आहे.

---

लोकसभेतील अनु. जातीचे खासदार आणि राखीव मतदारसंघांतील प्रतिनिधित्व

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, महाराष्ट्रातील 5 अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये खालीलप्रमाणे खासदार निवडून आले:

2024-29 लोकसभा: राखीव जागांवरील प्रतिनिधित्व

खुला मतदारसंघ: याशिवाय, मुंबई उत्तर-मध्य या खुल्या मतदारसंघातून वर्षा गायकवाड (महार-बौद्ध, काँग्रेस) निवडून आल्या, ज्यामुळे एकूण 6 अनुसूचित जातींचे खासदार झाले.

टीप : लातूर, सोलापूर, अमरावती, रामटेक आणि शिर्डी हे महाराष्ट्रातील पाच लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी (SC) राखीव आहेत. तर नंदुरबार, गडचिरोली-चिमूर, दिंडोरी आणि पालघर हे चार लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातीसाठी (ST) राखीव आहेत. उर्वरित 39 मतदारसंघ हे खुले किंवा सामान्य आहेत.

राखीव जागांवर जातींनुसार प्रतिनिधित्व:

• चांभार (10.3% SC लोकसंख्या): 2 खासदार (40%)

• महार-बौद्ध (62% SC लोकसंख्या): 1 खासदार (20%)

• ढोर (0.88% SC लोकसंख्या): 1 खासदार (20%)

• बेड/माला जंगम (0.06% SC लोकसंख्या): 1 खासदार (20%)

• मांग (19% SC लोकसंख्या): 0 खासदार (0%)

महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागांपैकी 5 जागा अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत, बौद्ध महार समाजाला त्यांच्या 62% SC लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 20% प्रतिनिधित्व मिळाले, तर चांभार समाजाला त्यांच्या 10.3% लोकसंख्येच्या तुलनेत चारपट जास्त (40%) प्रतिनिधित्व मिळाले.

मांग समाजाला (19%) कोणतेही प्रतिनिधित्व मिळाले नाही, जे त्यांच्या लक्षणीय लोकसंख्येच्या तुलनेत अन्यायकारक आहे. ढोर आणि माला जंगम या जातींना त्यांच्या नगण्य लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले, जे राजकीय पक्षांच्या उमेदवारी धोरणांचे परिणाम दर्शवते.

लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार, 3 राखीव जागा (60%) बौद्ध समाजाला मिळायला हव्यात. तथापि, 2019 आणि 2024 च्या निवडणुकींमध्ये केवळ 1 जागा (20%) बौद्ध उमेदवाराला मिळाली.

2019-24 लोकसभा: राखीव जागांवरील प्रतिनिधित्व

खुला मतदारसंघ: याशिवाय, मुंबई दक्षिण-मध्य या खुल्या मतदारसंघातून राहुल शेवाळे (चांभार, शिवसेना) निवडून आले, ज्यामुळे एकूण 6 अनुसूचित जातींचे खासदार झाले.

राखीव जागांवर जातींनुसार प्रतिनिधित्व:

• चांभार (10.3% SC लोकसंख्या): 3 खासदार (60%)

• महार-बौद्ध (60% SC लोकसंख्या): 1 खासदार (20%)

• बेड/माला जंगम (0.2% SC लोकसंख्या): 1 खासदार (20%)

• मांग (19% SC लोकसंख्या): 0 खासदार (0%)

2019 मध्येही चांभार समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सहापट जास्त (60%) प्रतिनिधित्व मिळाले, तर बौद्धांना 60% लोकसंख्येच्या तुलनेत 20% प्रतिनिधित्व मिळाले.

मांग समाजाचे प्रतिनिधित्व शून्य राहिले, जे त्यांच्या राजकीय उपेक्षेचे द्योतक आहे. महार/ बौद्ध समाजावर इतर SC जातींचे आरक्षण लाटल्याचा आरोप या निकालांवरून खोटा ठरतो, कारण बौद्धांचे प्रतिनिधित्व अपेक्षेपेक्षा कमी आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येच्या 1.25% असलेल्या चांभार समाजाचे तब्बल 4 खासदार निवडून आले. त्यामुळे त्यांना एकूण 48 लोकसभा जागांपैकी 8.3% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत लक्षणीय प्रमाणात अधिक आहे.

---

हेही वाचा:  महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि प्रत्येक जातिची लोकसंख्या पाहा

---

2024 महाराष्ट्र विधानसभा: SC राखीव मतदारसंघांतील प्रतिनिधित्व

2024 च्या 15व्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत (2024-29) अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेल्या 29 मतदारसंघांमधून निवडून आलेल्या आमदारांचे जातींनुसार आणि पक्षनिहाय वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे. याशिवाय, एक चांभार आमदार खुल्या मतदारसंघातून निवडून आला आहे, ज्यामुळे एकूण अनुसूचित जातींच्या आमदारांची संख्या 30 झाली आहे.

जातींनुसार आमदारांचे वितरण

एकूण: 29 राखीव + 1 खुला = 30 अनुसूचित जाती आमदार

 

प्रमुख निरीक्षणे:

• महार (बौद्ध): अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येत 62% प्रमाण असूनही, राखीव जागांपैकी केवळ 34.48% (10 आमदार) प्रतिनिधित्व मिळाले, जे अपेक्षित 64% पेक्षा खूपच कमी आहे.
• चांभार: 10.3% लोकसंख्येच्या तुलनेत 31.03% (9 राखीव + 1 खुला) प्रतिनिधित्व मिळाले, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तिप्पट आहे.
• मांग: 19% लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 6.90% (2 आमदार) प्रतिनिधित्व मिळाले, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे.
• इतर लहान जाती: खाटीक (10.34%), बुरुड (6.90%), ढोर, बुडगा जंगम आणि वाल्मिकी (प्रत्येकी 3.45%) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत (प्रत्येकी ~0.88%) जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले.

 

पक्षनिहाय अनुसूचित जाती आमदारांचे वर्गीकरण

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती आणि महाविकास आघाडीने अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघांमध्ये खालीलप्रमाणे उमेदवार दिले:

महायुती (एकूण 21 विजयी):

• भाजप: 10 (+1 खुला मतदारसंघ)
• शिवसेना (शिंदे गट): 4
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार): 5
• जनसुराज्य शक्ती: 1

महायुतीने 31 (29 राखीव + 2 खुले) अनुसूचित जाती उमेदवार उभे केले, त्यापैकी 21 (20 राखीव + 1 खुला) निवडून आले. यामुळे महायुतीने अनुसूचित जातीच्या राखीव जागांवर 69% (29 पैकी 20 जागा) प्रतिनिधित्व मिळवले.

महाविकास आघाडी (एकूण 9 विजयी):

• काँग्रेस: 4
• शिवसेना (उबाठा): 3
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार): 2

महाविकास आघाडीने 29 अनुसूचित जाती उमेदवार उभे केले, त्यापैकी 9 निवडून आले, म्हणजेच राखीव जागांवर 31% प्रतिनिधित्व मिळाले.

 

नवबौद्ध आणि हिंदू दलित यांच्यातील प्रतिनिधित्वाचा विरोधाभास

2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येतील महारांसह नवबौद्ध (64%) आणि हिंदू दलित (36%) यांचे प्रतिनिधित्व यात लक्षणीय असमतोल दिसून येतो:

• हिंदू दलित (SC हिंदू): 36% लोकसंख्येच्या तुलनेत 19 आमदार (66% राखीव जागा).
• नवबौद्ध (SC बौद्ध): 64% लोकसंख्येच्या तुलनेत 10 आमदार (34% राखीव जागा).

हा विरोधाभास दर्शवतो की, नवबौद्ध समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. विशेषतः, चांभार समाजाला (10.3% लोकसंख्या) राखीव जागांमधील 31.03% आणि एकूण जागांमधील 3.47% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे महार-बौद्ध समाजाच्या समान आहे, ज्यांची लोकसंख्या सहापट आहे.

 

निष्कर्ष

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातींसाठी राखीव 29 मतदारसंघांमध्ये महार-बौद्ध समाजाला त्यांच्या 64% लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 34.48% प्रतिनिधित्व मिळाले, तर चांभार आणि इतर लहान जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त प्रतिनिधित्व मिळाले. मांग समाजाला (19% लोकसंख्या) अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिनिधित्व मिळाले. महायुतीने राखीव जागांवर वर्चस्व मिळवले, तर महाविकास आघाडीचे यश मर्यादित राहिले. बौद्ध समाजाच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी राजकीय पक्षांनी अधिक उमेदवारी देणे आणि समाजाने एकजुटीने मतदान करणे आवश्यक आहे.

---

2024 महाराष्ट्र विधानसभा: SC उमेदवारांचे विश्लेषण

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत, अनुसूचित जातींसाठी (SC) राखीव असलेल्या 29 मतदारसंघांमध्ये आणि काही खुल्या मतदारसंघांमध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीने अनुसूचित जातीचे उमेदवार उभे केले. खालीलप्रमाणे पक्षनिहाय आणि जातींनुसार उमेदवारांचे वितरण आणि त्यांचे निवडणूक यश यांचे विश्लेषण आहे. एकूण: 60 SC उमेदवार (31 महायुती + 29 मविआ), यापैकी 30 SC आमदार (21 महायुती, 9 मविआ) विजयी.

(टीप : +1 किंवा +2 ही संख्या खुल्या मतदारसंघातील उमेदवार दर्शवते.)

जातींनुसार उमेदवारी आणि पक्ष

पक्षनिहाय उमेदवारी: हिंदू दलित आणि नवबौद्ध उमेदवारांची संख्या

महायुती: 29 + 2 SC उमेदवार (6 + 1 बौद्ध)

• भाजप: 13 + 1 SC (1 बौद्ध)
• शिवसेना (शिंदे गट): 9 + 1 SC (2 + 1 बौद्ध)
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार): 6 SC (3 बौद्ध)
• जनसुराज्य शक्ती: 1 SC (0 बौद्ध)

महायुतीने एकूण 31 SC उमेदवार (29 राखीव + 2 खुला) दिले, त्यापैकी 7 बौद्ध (6 राखीव + 1 खुला) होते, आणि उर्वरित 24 हिंदू दलित (23 राखीव + 1 खुला) होते. यापैकी 21 SC उमेदवार (20 राखीव + 1 खुला) निवडून आले.

महाविकास आघाडी: 29 SC उमेदवार (15 बौद्ध)

• काँग्रेस: 12 SC (8 बौद्ध)
• शिवसेना (उबाठा): 9 SC (4 बौद्ध)
• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार): 8 SC (3 बौद्ध)

महाविकास आघाडीने 29 SC उमेदवार दिले, त्यापैकी 15 बौद्ध होते, आणि उर्वरित 14 हिंदू दलित होते. यापैकी 9 SC उमेदवार निवडून आले.

महायुतीने 31 SC उमेदवारांपैकी 24 हिंदू दलित (77.42%) आणि 7 बौद्ध (22.58%) दिले, तर मविआने 29 SC उमेदवारांपैकी 14 हिंदू दलित (48.28%) आणि 15 बौद्ध (51.72%) दिले. मविआने बौद्धांना जास्त प्राधान्य दिले, परंतु महायुतीने 21 SC आमदार निवडून आणले, जे मविआच्या 9 पेक्षा जास्त आहे. यामुळे राखीव जागांवर महायुतीचे वर्चस्व (68.97%) दिसते.

 

हिंदू दलित आणि बौद्ध उमेदवारी (%)

• महायुती:
  • राखीव जागा: 23 हिंदू दलित (79%), 6 नवबौद्ध (21%)
  • खुला मतदारसंघ: 1 चांभार (हिंदू दलित), 1 महार (बौद्ध)
• महाविकास आघाडी:
  • राखीव जागा: 14 हिंदू दलित (48%), 15 नवबौद्ध (52%)

एकूण: 58 SC उमेदवारांपैकी 37 हिंदू दलित (64%) आणि 21 नवबौद्ध (36%). खुल्या मतदारसंघातून 1 बौद्ध आणि 1 चांभार, असे एकूण 22 बौद्ध उमेदवार आणि 38 हिंदू दलित.

निवडणूक यश:

• हिंदू दलित: 19 आमदार (66% राखीव जागा) + 1 चांभार (खुला) = 20 आमदार
• नवबौद्ध: 10 आमदार (34% राखीव जागा)

 

निरीक्षण: अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येत 64% असलेल्या नवबौद्धांना 34% प्रतिनिधित्व, तर 36% असलेल्या हिंदू दलितांना 66% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे लोकसंख्येच्या प्रमाणात विरोधाभास दर्शवते.

बौद्धांना 64% SC लोकसंख्येच्या तुलनेत 34.48% प्रतिनिधित्व मिळाले, तर हिंदू दलितांना 36% लोकसंख्येच्या तुलनेत 65.52% प्रतिनिधित्व मिळाले. चांभार (10.3%) यांना 31.03% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे बौद्धांच्या समान आहे, ज्यांची लोकसंख्या सहापट आहे. मांग (19%) यांना केवळ 6.90% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत तीनपट कमी आहे.

 

धनगर-खाटीक प्रमाणपत्र वाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) ने दिलेला एक खाटीक उमेदवार (उत्तम जानकर) हा मूळचा धनगर समाजाचा असल्याचा आरोप आहे. धनगर समाजाला NT-C (OBC) अंतर्गत 3.5% स्वतंत्र आरक्षण आहे, परंतु उमेदवाराने खोटे खाटीक (SC) जात प्रमाणपत्र मिळवून निवडणूक लढवल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणामुळे अनुसूचित जातीच्या उमेदवारीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

 

प्रमुख निरीक्षणे

1. बौद्ध उमेदवारी: काँग्रेसने सर्वाधिक 8 बौद्ध उमेदवार दिले, तर महाविकास आघाडीने एकूण 15 बौद्ध उमेदवार दिले, जे महायुतीच्या 7 (6 + 1 खुला) पेक्षा दुप्पट आहे. तरीही, बौद्ध समाजाला 64% लोकसंख्येच्या तुलनेत केवळ 34% प्रतिनिधित्व मिळाले.
2. चांभार उमेदवारी: महायुतीने 12 + 1 चांभार उमेदवार दिले, तर मविआने 3. यापैकी 9 + 1 चांभार आमदार निवडून आले, जे त्यांच्या 10.3% लोकसंख्येच्या तुलनेत जास्त आहे.
3. मांग समाज: 6 मांग उमेदवारांपैकी फक्त 2 विजयी, जे 19% लोकसंख्येच्या तुलनेत कमी आहे.
4. खाटीक आणि इतर लहान जाती: खाटीक (4 उमेदवार, 3 विजयी), बुरुड (2 उमेदवार, 2 विजयी), वाल्मिकी आणि बुडगा जंगम (प्रत्येकी 1 विजयी) यांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत चांगले प्रतिनिधित्व मिळाले.
5. खुल्या मतदारसंघ: महायुतीने 2 SC उमेदवार (1 बौद्ध, 1 चांभार) खुल्या मतदारसंघातून दिले, त्यापैकी 1 चांभार विजयी झाला.

 

निष्कर्ष

2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने अनुसूचित जातीच्या उमेदवारीत हिंदू दलितांवर (79%) जास्त भर दिला, तर महाविकास आघाडीने नवबौद्धांना (52%) प्राधान्य दिले. तरीही, निवडणूक निकालात हिंदू दलितांना 66% आणि नवबौद्धांना 34% प्रतिनिधित्व मिळाले, जे लोकसंख्येच्या 36% आणि 64% च्या प्रमाणाशी विसंगत आहे. धनगर-खाटीक प्रमाणपत्र वादामुळे उमेदवारी प्रक्रियेत सुधारणेची गरज अधोरेखित होते. बौद्ध समाजाच्या राजकीय सक्षमीकरणासाठी राजकीय पक्षांनी अधिक बौद्ध उमेदवार देणे आणि समाजाने एकजुटीने मतदान करणे आवश्यक आहे.

• 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीविषयी पाहा → 2024 Indian general election in Maharashtra (Wikipedia)

---

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व: समस्या, कारणे आणि उपाय

महाराष्ट्रात बौद्ध समाजाची लोकसंख्या लक्षणीय असली तरी त्यांच्या संख्येच्या मानाने राजकीय प्रतिनिधित्व फारच कमी आहे. विधानसभा, लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बौद्ध उमेदवारांचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी दिसते.

बौद्ध समाजाच्या कमी प्रतिनिधित्वाची कारणे

१) राजकीय पक्षांचे धोरण

• प्रमुख राजकीय आघाड्या (महायुती, महाविकास आघाडी) बौद्ध समाजाला पुरेशी उमेदवारी देत नाहीत.

• 2024 लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही आघाड्यांनी केवळ दोन बौद्ध उमेदवार उभे केले, हे त्याचे ठळक उदाहरण आहे.

२) मतदारसंघांचे गट-राजकारण

• अनुसूचित जाती राखीव मतदारसंघांमध्ये इतर SC गटांना (उदा., चांभार, खाटिक) जास्त उमेदवारी मिळते.

• त्यामुळे महार बौद्धांचे प्रतिनिधित्व कमी होते.

३) जागरूकतेचा व एकजुटीचा अभाव

• बौद्ध मतदारांमध्ये राजकीय सहभाग कमी आणि मतदानात एकजूट नाही.

• मतविभाजनामुळे राजकीय ताकद कमी होते.

४) आर्थिक व सामाजिक मर्यादा

• बौद्ध समाजातील अनेक नेते आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने निवडणुकीचा खर्च परवडत नाही.

• मोठे पक्ष साधनसंपन्न नेत्यांनाच प्राधान्य देतात.

 

विश्लेषण

• राजकीय पक्षांचे धोरण, गट-राजकारण आणि आर्थिक कमकुवतपणा यामुळे बौद्ध समाजाला अपेक्षित उमेदवारी मिळत नाही.

• मतदारांची एकजूट नसणे हेही मोठे कारण आहे.

• मांग समाजाचे शून्य प्रतिनिधित्वही याच पॅटर्नमुळे आहे, ज्यामुळे SC राखीव जागांचा लाभ इतर लहान जातींना जास्त मिळतो.

 

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी उपाययोजना

१) राजकीय विविधतेत सहभाग

• बौद्ध समाजाने एका पक्षावर अंधानुकरण करू नये.

• भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना (दोन्ही गट), वंचित बहुजन आघाडी अशा सर्व पक्षांमध्ये कार्यकर्ते व नेते असणे आवश्यक आहे.

• यामुळे बौद्ध समाजाचा प्रभाव सर्वत्र जाणवेल.

२) उमेदवारीसाठी दबाव

• प्रत्येक प्रमुख पक्षाकडून बौद्ध उमेदवारांची मागणी करावी.

• जेथे बौद्ध उमेदवार असेल, तेथे समाजाने एकजुटीने मतदान करावे.

• ‘उमेदवारी नाही – मतदान नाही’ ही भूमिका ठामपणे घ्यावी.

३) एकजूट व संघटन

• मतविभाजन टाळण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी सामूहिक बैठक घेऊन भूमिका ठरवावी.

• स्थानिक पातळीवर ‘बौद्ध मतदार संघ’ किंवा ‘बौद्ध राजकीय मंच’ उभारावेत.

४) तरुण नेत्यांची राजकीय शाळा

• तरुणांना राजकारणाचे प्रशिक्षण द्यावे.

• प्रचारतंत्र, वक्तृत्व, नेतृत्व, जनसंपर्क यावर कार्यशाळा आयोजित कराव्यात.

• गावपातळीपासून हळूहळू विधानसभेपर्यंत नेते घडवावेत.

५) आर्थिक व सामाजिक बळकटी

• बौद्ध उद्योगपती, व्यावसायिक, डॉक्टर, वकील यांनी निवडणुकीसाठी सामूहिक निधी उभारावा.

• त्यामुळे बाहेरील शक्तींवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

६) बुद्धिस्ट थिंक टँक तयार करणे

• आरक्षण, शिक्षण, उद्योग, धोरणात्मक प्रश्नांवर अभ्यास करणारा थिंक टँक असावा.

• त्याचे मत राजकीय पक्षांकडून गांभीर्याने घेतले जाईल.

७) सोशल मीडिया व जनजागृती

• बौद्ध समाजाचा प्रश्न व मतदारशक्ती राजकीय पक्षांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर करावा.

• निवडणुकीत ठाम संदेश द्यावा – “बौद्ध समाज एकजुटीने मतदान करणार.”

८) सामाजिक-धार्मिक नेतृत्व व राजकारण जोडणे

• धम्म चळवळ, सामाजिक संघटन आणि राजकीय नेतृत्व यांचा समन्वय हवा.

• बौद्ध भिक्षू, संघटना व कार्यकर्ते यांनी सामूहिक रणनीती ठरवावी.

९) दीर्घकालीन नियोजन

• फक्त निवडणुकीतच नव्हे तर सातत्याने स्थानिक समस्यांवर काम करणारे नेते घडवावेत.

• अशा नेत्यांनाच लोकांचा दीर्घकाळ विश्वास मिळतो.

 

निष्कर्ष

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाच्या कमी प्रतिनिधित्वामागे राजकीय पक्षांचे धोरण, गट-राजकारण, जागरूकतेचा अभाव आणि आर्थिक मर्यादा ही प्रमुख कारणे आहेत. यावर मात करण्यासाठी एकजूट, राजकीय दबाव, तरुण नेतृत्व, आर्थिक बळकटी, आणि विविध पक्षांत सहभाग या उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.

---

महाराष्ट्रातील बौद्ध समाजाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात (8.5%) राजकीय प्रतिनिधित्व मिळत नाही. विधानसभेत 3.5%, विधानपरिषदेत 1.3% आणि लोकसभेत 4% प्रतिनिधित्व हे त्यांच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. फक्त राज्यसभेत योग्य प्रतिनिधित्व आहे.

आगामी 2029 च्या निवडणुकीत बौद्ध समाजाने/मतदारांनी आणि राजकीय पक्षांनी यावर गांभीर्याने विचार करून योग्य पावले उचलणे गरजेचे आहे. पुढील निवडणुकीत बौद्ध समाजाने जागरूकता, एकजूट आणि नवीन नेतृत्वाद्वारे राजकीय सक्षमीकरण साधावे, ज्यामुळे त्यांचा आवाज विधिमंडळ आणि संसदेत प्रभावीपणे पोहोचेल.

---

• ‘हे’ आहेत महाराष्ट्रातील विद्यमान बौद्ध खासदार!
• महाराष्ट्रातील विद्यमान बौद्ध आमदार
• भारतातील 30 सर्वात प्रसिद्ध बौद्ध व्यक्ती
• हे आहेत 40 मराठी बौद्ध कलाकार
• भारतातील बौद्ध अभिनेते आणि अभिनेत्रींची यादी
• महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी
• महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची धर्मनिहाय लोकसंख्या
• बौद्ध, महार आणि दलित यांची लोकसंख्या
• सर्व आरक्षण रद्द केले तर काय होईल?
• महाराष्ट्रातील जातीनिहाय लोकसंख्या
• भारतातील बौद्ध लोकसंख्या 1 कोटी की 7 कोटी?
• बौद्ध आरक्षण – बौद्ध धर्म किस कैटेगरी में आता है?
  
• व्हॉट्सॲपवर धम्म भारत चॅनल फॉलो करा

---

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.

---

मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.