महार वतन म्हणजे काय? महार वतन जमीनीचा कायदेशीर दर्जा आणि खरेदी-विक्री प्रक्रिया!

Last Updated on 8 November 2025 by Sandesh Hiwale

महार वतन आणि महार वतन जमीन म्हणजे काय? महार वतन जमीनीचा इतिहास, 1958च्या वतन निर्मूलन कायद्यापासून 1963च्या पुनर्प्रदानापर्यंतचे बदल आणि विक्रीचे नियम सारख्या अनेक गोष्टींची माहिती या लेखात मिळणार आहे.

महार वतन जमीन: इतिहास, कायदेशीर दर्जा आणि खरेदी-विक्री प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहारांच्या जगात ‘महार वतन जमीन‘ हा शब्द अनेकदा चर्चेत येतो. विशेषतः नुकत्याच घडलेल्या पुण्यातील 40 एकर जमिनीच्या वादानंतर या जमिनींच्या इतिहास आणि नियमांबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता वाढली आहे. ही जमीन फक्त ऐतिहासिक वारसा नाही, तर तिचा कायदेशीर दर्जा आणि खरेदी-विक्री प्रक्रिया आजही लाखो शेतकरी आणि मालकांसाठी महत्त्वाची आहे. या लेखामध्ये आपण महार वतन आणि  महार वतन जमीन म्हणजे काय, तिचा ब्रिटिश काळापासूनचा इतिहास, 1958 च्या वतन निर्मूलन कायद्यापासून 1963 च्या पुनर्प्रदानापर्यंतचे बदल, इनाम प्रकार, विक्रीचे नियम आणि सध्याच्या वादाची सविस्तर चर्चा करणार आहोत. जर तुम्ही महार वतन जमीन विक्री नियम किंवा भोगवटादार वर्ग 2 जमीन याबद्दल शोधत असाल, तर हा लेख तुमच्यासाठी आहे. चला, सुरुवात करूया!

महार वतन जमीन म्हणजे नेमके काय?

महार वतन जमीन ही महाराष्ट्रातील एक विशेष प्रकारची जमीन आहे, जी ब्रिटिश काळात महार समाजाच्या लोकांना शासनाच्या सेवेच्या बदल्यात वंशपरंपरागतपणे दिली जायची. या जमिनींचा उद्देश असा होता की, गावातील सार्वजनिक सेवा, सुरक्षा, संदेशवहन आणि इतर सरकारी कामे करणाऱ्या व्यक्तींना आर्थिक स्थैर्य मिळावे. ही जमीन इनामस्वरूपात मिळत असे, म्हणजे तिची मूळ किंमत न घेता सेवा बदल्यात बक्षीस म्हणून दिली जायची.

मराठा शासन काळापासून ही वतनदारी पद्धती अस्तित्वात होती. राजे-महाराजे आपल्या अखत्यारीतील प्रदेशात वतनदारांना जमीन देत, आणि त्याबदल्यात सामाजिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्याची अपेक्षा करत. ब्रिटिश राजवटीत याला कायदेशीर स्वरूप मिळाले. 1857 च्या बॉम्बे हेरिटरी ऑफिसेस ॲक्ट (Bombay Hereditary Offices Act) नुसार, विविध जातींना (महारांसह) त्यांच्या पारंपरिक सेवांसाठी जमीन वंशपरंपरागत देण्यात आली. या जमिनी कसून उत्पन्न मिळवता येत असे, पण त्या विकता किंवा हस्तांतरित करता येत नसत. हा एक प्रकारचा सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षणाचा भाग होता.

स्वातंत्र्यानंतर मात्र या व्यवस्थेत बदल झाले. आज महार वतन जमीन ही मुख्यतः भोगवटादार वर्ग 2 प्रकारात येते. याचा अर्थ, ती मालकाच्या ताब्यात आहे, पण पूर्ण मालकी सरकारचीच आहे. 7/12 उताऱ्यात (सातबारा) मालकाचे नाव नोंदलेले असते, पण हस्तांतरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक असते. जर तुम्ही अशा जमिनीचा मालक असाल, तर बिगरकृषी वापरासाठी (उदा. बांधकाम) 50% नजराणा भरावा लागतो. ही जमीन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे, विशेषतः ग्रामीण भागात, आणि तिच्या व्यवस्थापनावर कडक कायदे आहेत.

महार वतनाचा इतिहास: ब्रिटिश काळापासून स्वातंत्र्योत्तर काळापर्यंत

महार वतन जमीनीचा इतिहास महाराष्ट्राच्या सामाजिक रचनेत रुजलेला आहे. मराठा साम्राज्यात वतनदारी ही एक लोकप्रिय पद्धत होती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही वतनदारांना जमीन देऊन गावांची व्यवस्था सांभाळण्यास सांगितले जात असे. ब्रिटिश राजवटीत ही पद्धत कायम राहिली आणि 1857 च्या कायद्याने तिला बळकटी दिली. महार समाजावर गावाचे संरक्षण, पोलिसी कामे, संदेशवहन आणि सार्वजनिक सेवा करण्याची जबाबदारी होती. बदल्यात, त्यांना ही जमीन वंशपरंपरागत मिळत असे. मात्र, यामुळे शोषणही होत असे, कारण वतनदारांना जाचक कर भरावे लागत किंवा सेवा न केल्यास जमीन परत घेतली जायची.

स्वातंत्र्यानंतर, भारत सरकारने वतनदारी पद्धतीला सामाजिक असमानतेचे कारण मानले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या नेत्यांनी या व्यवस्थेविरुद्ध आवाज उठवला. त्यांनी महार वतन खालसा करून वतनदारांना स्वतः कसण्याचा अधिकार मिळवून दिला. 1950च्या दशकात महाराष्ट्र सरकारने वतने संपुष्टात आणण्याची प्रक्रिया सुरू केली. 1958 मध्ये महाराष्ट्र वतन निर्मूलन कायदा (Maharashtra Inferior Village Watans Abolition Act) आणला गेला. या कायद्याने कमी दर्जाची वतने (जसे महार वतन) रद्द केली गेली. सरकारने या जमिनी ताब्यात घेतल्या आणि माजी वतनदार कुटुंबांना मोबदला दिला. हा कायदा सार्वजनिक हितासाठी होता, कारण वतनांमुळे सामाजिक भेदभाव वाढत होता.

1963 पर्यंत या प्रक्रियेचे परिणाम दिसू लागले. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर इनाम आणि वतने रद्द करणे हे धोरण पूर्ण झाले. या काळात अंदाजे लाखो एकर जमिनी सरकारच्या ताब्यात आल्या. आजही महाराष्ट्रात 16 प्रकारच्या भोगवटादार वर्ग 2 जमिनी आहेत, ज्यात महार वतनाचा समावेश आहे. हा इतिहास केवळ जमिनीचा नाही, तर सामाजिक न्यायाचा देखील आहे.

वतन निर्मूलन कायदा 1958: बदलांचा काळ आणि त्याचे परिणाम

1958चा वतन निर्मूलन कायदा हा महाराष्ट्रातील जमीन सुधारणेचा महत्त्वाचा टप्पा होता. या कायद्याने मुंबई अधिनियम क्रमांक 1 अंतर्गत कमी दर्जाची वतने (Inferior village watans) संपुष्टात आणली. महार वतनासारख्या वतनांना प्राधान्याने लक्ष्य केले गेले, कारण त्या सामाजिक शोषणाशी जोडलेल्या होत्या.

कायद्याच्या मुख्य तरतुदी:

• वतन रद्द: सर्व प्रकारची वतने (राजकीय, धार्मिक, प्रशासकीय) रद्द.
• जमिनी ताब्यात: वतन जमिनी सरकारच्या मालकीत आल्या.
• मोबदला: माजी वतनदारांना नुकसानभरपाई दिली गेली, ज्यात रोख रक्कम किंवा पर्यायी जमीन समाविष्ट होती.
• सुनावणी: कलम 20(2) नुसार, वतनदारांना सुनावणीची संधी दिली गेली.

या कायद्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला, पण वतनदार कुटुंबांना आर्थिक नुकसान झाले. मात्र, यामुळे जमिनींचे वितरण अधिक समान झाले. आजही हा कायदा महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 शी जोडलेला आहे.

1963 चा पुनर्प्रदान: भोगवटादार वर्ग 2 चे नियम

वतन रद्द झाल्यानंतर 1963 मध्ये सरकारने पुनर्प्रदानाची योजना आणली. इनाम आणि वतने रद्द करणे नंतर, माजी वतनदारांना विशिष्ट नजराणा (मूल्यांकनाच्या 50%) भरून जमीन परत मिळाली. ही जमीन भोगवटादार वर्ग 2 (Bhogwatdar Class 2) म्हणून वर्गीकृत झाली. 7/12 उताऱ्यात ही नोंद होते, पण मालकी अंशतः सरकारची राहते.

भोगवटादार वर्ग 2 चे मुख्य नियम:

• हस्तांतरण निर्बंध: विक्री किंवा भाडे देण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्याची पूर्वपरवानगी आवश्यक.
• नजराणा: विक्रीसाठी मूल्यांकनाच्या 20-50% रक्कम, वापरानुसार (कृषी किंवा बिगरकृषी).
• उद्देश बंधन: ज्या उद्देशाने दिली तसे वापर; अन्यथा सरकारजमाव.
• रुपांतरण: 2025 मध्ये नवीन नियमांनुसार (GR दि. 4 मार्च 2025), वर्ग 2 ते वर्ग 1 रूपांतरण शक्य, पण शुल्कासह.

महाराष्ट्रात अशा 16 प्रकारच्या जमिनी आहेत, ज्यात महार वतनाचा समावेश. 2025 च्या नवीन GR नुसार, औद्योगिक पट्ट्यांवर दिलेल्या जमिनी वर्ग 1 मध्ये रूपांतरित करता येतील, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल.

इनाम आणि वतनाचे प्रकार: महार वतनाचा विशेष उल्लेख

पूर्वी इनाम सात प्रकारचे होते, ज्यात महार वतन इनाम वर्ग 7-ब (सरकार उपयोगी सेवांसाठी) अंतर्गत येत असे. हे प्रकार:

1. इनाम वर्ग-1: सरंजाम, जहागीर (राजकीय).
2. इनाम वर्ग-2: जात इनाम (व्यक्तिगत कामगिरी).
3. इनाम वर्ग-3: देवस्थान इनाम (धार्मिक).
4. इनाम वर्ग-4: देशपांडे/देशमुख इनाम.
5. इनाम वर्ग-5: परगाणा/गाव व्यवस्था.
6. इनाम वर्ग-6-अ: रयत उपयोगी सेवा.
7. इनाम वर्ग-7-ब: सरकार उपयोगी (महार, रामोशी इनाम).

महार वतन हा वर्ग 7-ब चा भाग होता, ज्यात गाव संरक्षणाची जबाबदारी होती. 1958-63 च्या कायद्याने हे रद्द झाले, पण वारसा हक्क कायम राहिले.

महार वतन जमीनची खरेदी-विक्री प्रक्रिया: कायदेशीर मार्गदर्शक

महार वतन जमीन विक्री ही सोपी प्रक्रिया नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचे अखत्यारित येते:

1. परवानगी अर्ज: विक्रीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज, 7/12 उतारा जोडावा.
2. नजराणा: 20-50% मूल्यांकन रक्कम, स्टांप ड्यूटीसह.
3. सुनावणी: अधिकाऱ्याकडून तपासणी.
4. नोंदणी: परवानगी मिळाल्यानंतर सब-रजिस्ट्रारकडे विक्री विल.
5. मर्यादा: बिगरकृषी वापरासाठी अतिरिक्त परवानगी; अन्यथा दंड किंवा जमाव.

जर परवानगीशिवाय विक्री झाली, तर जमीन सरकारकडे जप्त होते. वारसदारांना फेरफार नोंद आवश्यक. 2025 मध्ये डिजिटल प्रक्रिया सुरू झाली आहे, ज्यामुळे अर्ज ऑनलाइन करता येतो.

वारसदारांचे हक्क आणि मर्यादा: कुटुंबीयांसाठी मार्गदर्शन

महार वतन जमिनीवर वारस हक्क वंशपरंपरागत आहे. मुलगा, मुलगी किंवा इतर वारसांना तलाठी कार्यालयात फेरफार नोंद करता येते. मात्र, मर्यादा:

• हस्तांतरण परवानगीशिवाय शक्य नाही.
• शोषण टाळण्यासाठी कायदे कडक.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रयत्नांमुळे वारसांना खालसा हक्क मिळाले.

कुटुंबीयांनी नेहमी कायदेशीर सल्ला घ्यावा.

सध्याचा वाद: पुण्यातील 40 एकर महार वतन जमीन प्रकरण

नोव्हेंबर 2025 : पुण्यातील मुंढवा-कोरेगाव पार्क परिसरातील 40 एकर महार वतन जमीन वरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार वादात अडकले. बाजारभावानुसार 1800 कोटींच्या या जमिनीची विक्री 300 कोटींना झाली, ज्यामुळे घोटाळ्याचा आरोप झाला. ही जमीन सरकारची असून, 1988 मध्ये बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाला 50 वर्षांच्या भाडेकराराने दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती नव्हती.

2025 च्या अपडेटनुसार: डील रद्द, चौकशी समिती नेमली, सब-रजिस्ट्रार सस्पेंड. अजित पवार म्हणाले, “ट्रान्झॅक्शन झालेला नाही, पारदर्शक चौकशी होईल.” अन्ना हजारे यांनी टीका केली. हे प्रकरण महार वतन जमीन विक्री नियमाचे उल्लंघन दाखवते.

निष्कर्ष: महार वतन जमीनचा भविष्यकाळ

महार वतन जमीन हा महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा आहे, जो सामाजिक न्यायाशी जोडला गेला. 1958-63च्या कायद्यांनी तिला आधुनिक स्वरूप दिले, पण नियम कडक राहिले. पुण्याच्या वादाने पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. जर तुम्ही अशा जमिनीचे मालक असाल, तर कायदेशीर मार्ग अवलंबा. अधिक माहितीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधा. या लेखाने तुम्हाला उपयुक्त वाटली तर कमेंट्समध्ये सांगा आणि शेअर करा! 

हेही वाचलंय का ?

• महार समाजाची लोकसंख्या
• जगातील बौद्ध महिला राष्ट्रपती व पंतप्रधान
• महाराष्ट्रातील मराठी बौद्ध कलाकार
• द. भारतातील बौद्ध सेलिब्रिटी
• महाराष्ट्रातील 20 सर्वात प्रसिद्ध व्यक्ती
• भारतातील 30 सर्वात प्रसिद्ध व्यक्ती

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.

मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.