महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी (जातीवार लोकसंख्येसह)

महाराष्ट्र राज्यात एकूण 59 अनुसूचित जाती (Scheduled Caste/ SC) आहेत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रत्येक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या या लेखात दिली आहे. — List of Scheduled Castes in Maharashtra

 Read this article in English 

अनुसूचित जाती म्हणजे काय?

राज्यातील अनुसूचित जातींची यादी जाणून घेण्यापूर्वी आपण अनुसूचित जाती म्हणजे काय ते समजून घेऊयात.

अनुसूचित जाती प्रवर्ग म्हणजे काय? अनुसूचित जाती (शेड्युल्ड कास्ट्स) ही संज्ञा प्रथम सायमन कमिशनने वापरली व तीच पुढे 1935च्या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आली. सामान्यतः अस्पृश्य मानल्या गेलेल्या जातींचा समावेश अनुसूचित जातीत होतो. 1935च्या कायद्याच्या परिशिष्टात अशा अनुसूचित जातींची पहिली अधिकृत यादी प्रकाशित करण्यात आली.

भारतीय लोकसंख्येमध्ये पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांचे म्हणजे आजच्या दलितांचे / अनुसूचीत जातींचे प्रमाण 16.6 टक्के आहे. वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी 1850 पासून 1936 पर्यंत दलितांना ढोबळपणे ‘डिप्रेस्ड क्लासेस‘ असे संबोधले होते. 1931-32 मधल्या गोलमेज परिषदेनंतर झालेल्या सांप्रदायिक निवाड्याचा परिणाम म्हणून वासाहतिक सत्ताधाऱ्यांनी अस्पृश्य जातींसाठी एक सूची तयार केली. त्यातून ‘अनुसूचीत जाती’ ही एक प्रशासकीय कोटी निर्माण झाली. वसाहतोत्तर भारताने ‘घटना (अनुसूचीत जाती) आदेश, 1950 अनुसार ही सूची स्वीकारली. त्यामध्ये 29 राज्यांमधील 1,108 जातींची नोंदणी करण्यात आलेली होती.

आधीच प्रचंड संख्या असलेल्या या सूचीतील जातींचा आकडा अंतिम स्वरूपाचा मात्र नाही. यातील प्रत्येक जातीच्या आणखी डझनावारी उपजाती आणि उप-उपजाती असू शकतात, त्यांच्यात अंतर्गत उतरंडीची भावना असू शकते.

• हेही पाहा : विधानसभा 2024 : महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित 11 बौद्ध आमदार

 

अनुसूचित जातींची लोकसंख्या

SC Caste List in Maharashtra Marathi :  2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यातील Scheduled Caste (SC) अर्थात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1,32,75,898 आहे जी राज्याच्या लोकसंख्येच्या 11.81% आहे. भारतातील अनुसूचित जातीची लोकसंख्या 20,13,78,086 किंवा 16.6% आहे (2011 च्या जनगणनेनुसार). भारतातील एकूण 20.14 कोटी अनुसूचित जातींपैकी 6.6% महाराष्ट्रात आहेत.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1,32,75,898 होती, जी राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत 11.8% आहे. अनुसूचित जातींपैकी 67,67,759 पुरुष आणि 65,08,139 स्त्रिया होत्या.

 

अनुसूचित जातींची यादी (लोकसंख्येसह)

अनुसूचित जाती लिस्ट महाराष्ट्र : महाराष्ट्र राज्यात एकूण 59 अनुसूचित जाती आहेत. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी आणि 2011 च्या जनगणनेनुसार प्रत्येक अनुसूचित जातीची लोकसंख्या खालीलप्रमाणे आहे.

(मोबाईल धारकांसाठी – खालील तक्ता अधिक चांगल्या प्रकारे पाहण्यासाठी मोबाईल आडवा धरावा किंवा desktop view मधून पहावे.)

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 11,23,74,333 असून त्यापैकी अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 1,32,75,898 (11.81%) आहे. 2021 मध्ये राष्ट्रीय जनगणना झाली नाही, त्यामुळे 2011 ची जनगणना ही नवीनतम जनगणना आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात साक्षरतेचे प्रमाण 82.91 टक्के आहे तर अनुसूचित जातीचे 79.66% आहे.

 

लोकसंख्येनुसार अनुसूचित जातीचे वर्गीकरण

महाराष्ट्रातील 59 अनुसूचित जातींपैकी 25 अशा आहेत ज्यांची लोकसंख्या 1,000 पेक्षा कमी आहे, तर 1,00,000 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या 9 अनुसूचित जाती आहेत.

• 1 ते 100 लोकसंख्या – 9 जाती
• 101 ते 1,000 लोकसंख्या – 16 जाती
• 1,001 ते 10,000 लोकसंख्या – 14 जाती
• 10,001 ते 50,000 लोकसंख्या – 11 जाती
• 50,001 ते 1,00,000 लोकसंख्या – 2 जाती
• 1,00,001 ते 5,00,000 लोकसंख्या – 4 जाती
• 5,00,001 ते 25,00,000 लोकसंख्या – 2 जाती
• 25,00,001 ते 85,00,000 लोकसंख्या – 1 जात

सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या 10 अनुसूचित जाती

2011 च्या जनगणनेनुसार, सर्वाधिक लोकसंख्या असणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची यादी खालीलप्रमाणे आहेत :

1. महार – 80,06,060 (60.31%)
2. मांग – 24,88,531 (18.74%)
3. चांभार – 14,11,072 (10.63%)
4. भंगी – 2,17,166 (1.64%)
5. ढोर – 1,16,287 (0.88%)
6. होलार – 1,08,908 (0.82%)
7. खाटीक – 1,08,491 (0.82%)
8. मादगी – 56,481 (0.43%)
9. बसोर – 55,564 (0.42%)
10. मेंघवाल – 40,416 (0.30%)

महार, मांग आणि चांभार हे तीन जातसमूह एकूण अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 90 टक्के आहेत. तर उर्वरित 56 अनुसूचित जाती लोकसंख्येच्या 10 टक्के आहेत.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महार (60.31%), मांग (18.74%), चांभार (10.63%) या तीन जातींची लोकसंख्या एकूण अनुसूचित जातीच्या (89.68%) होती. महार, मांग, चांभार व भंगी (1.64%) या अनुसूचित जातींमधील चार प्रमुख समुदायांची लोकसंख्या 91.32% होती.

मागील अर्थात 2001 च्या जनगणनेनुसार, महार (57.5%), मांग (20.3%), चांभार (12.5%) व भंगी (1.9%) या अनुसूचित जातींमधील चार प्रमुख समुदायांची लोकसंख्या 92% होती. 2001 ते 2011 या दरम्यान, अनुसूचित जातींमधील महारांचे प्रमाण वाढले आहे (57.50 टक्के वरून 60.31 टक्के). त्याच्यामुळे मांग, चांभार व भंगी या जातींचे प्रमाण घटल्याचे दिसून येत आहे.

2025-26 मध्ये भारताची राष्ट्रीय जनगणना होणार आहे, तेव्हा सर्व अनुसूचित जातीची वर्तमान आकडेवारी उपलब्ध होईल.

2011 च्या जनगणनेनुसार, लातूर जिल्ह्यात अनुसूचित जातीचे सर्वाधिक प्रमाण (19.4%) आहे. पुणे जिल्ह्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या सर्वाधिक (11.81 लाख) आहे.

 

लोकसंख्येबाबत गावनिहाय माहिती

अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येबाबत गावनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे:

100% अनु. जाती — 34 गावे
75 ते 100% अनु. जाती — 168 गावे
50 ते 75% अनु. जाती — 500 गावे
1 ते 50% अनु. जाती — 32,416 गावे
0% अनु. जाती — 7,841 गावे

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्र राज्यातील एकूण गावांची संख्या 40,959 आहे, ज्यांपैकी 702 गावांमध्ये 50 टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आहे. महाराष्ट्रातील एकूण दलित वस्त्या 40,587 आहेत.

 

दारिद्र रेषेखालील कुटुंबे

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात 2,38,30,580 कुटुंबे आहेत, त्यापैकी 33,11,405 कुटुंबे अनुसूचित जातीची आहेत.

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंब सर्वेक्षण (2002 ते 2007) नुसार, महाराष्ट्र राज्यामध्ये दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे 45,02,450 आहेत, त्यापैकी अनुसूचित जातीची कुटुंबे 10,12,000 (22.48%) आहेत.

2011 ची जनगणना आणि 2002-07 चे कुटुंब सर्वेक्षण यांच्यातील आकडेवारी एकत्रित अभ्यासली असता आढळते की, राज्यातील 30% पेक्षा अधिक अनुसूचित जातीची कुटुंबे ही दारिद्र्य रेषेखालील म्हणजेच अत्यंत गरीब आहेत.

 

भूधारकांची संख्या

कृषी गणना 2005-06 नुसार, महाराष्ट्रात एकूण भूधारकांची संख्या 11 कोटी 43 लाख आहे, यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या भूधारकांची संख्या 10.57 लाख (9.25%) आहे. राज्यातील भूधारकांकडे एकूण जमीन 168.94 लाख हेक्टर असून त्यामध्ये अनुसूचित जातीच्या भूधारकांकडे एकूण जमीन 12.20 लाख हेक्टर (7.22%) आहे.

 

अनुसूचित जातींना आरक्षण

शिक्षणात आणि सरकारी नोकरीतील आरक्षण : महाराष्ट्रात, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांसाठी (SC, ST, OBC, EWS) एकूण 62 टक्के आरक्षण आहे. त्यापैकी 13 टक्के आरक्षण अनुसूचित जातीसाठी आहे.

राजकीय आरक्षण : महाराष्ट्रात एकूण 48 लोकसभा मतदारसंघ आहेत, त्यांपैकी 5 लोकसभा मतदारसंघ (एकूण जागांच्या 10.42 टक्के) हे अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातून राखीव मतदारसंघांतून दोन चांभार, एक महार (बौद्ध), एक ढोर, एक माला/ बेडा जंगम या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती खासदार झाल्या आहेत. (अजून एक अनुसूचित जातीचा बौद्ध खासदार सर्वसाधारण खुल्या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून गेला आहे.)

महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 पैकी 29 विधानसभा मतदारसंघ (एकूण मतदारसंघांच्या 10.07%) हे अनुसूचित जातींसाठी राखीव आहेत. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राखीव मतदारसंघांतून 13 चांभार, 8 महार (बौद्ध), 4 मातंग आणि उर्वरित जागांवर इतर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती आमदार झाल्या आहेत. 

 

आरक्षणाचे उपवर्गीकरण – अ ब क ड

ऑगस्ट 2024 मध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. महाराष्ट्र सरकारकडे 13-14 वर्षांपूर्वीचा 2011 च्या जनगणनेचा अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येचा संपूर्ण डेटा आहे.

शक्यतोवर 2025-26 मध्ये होणाऱ्या आगामी राष्ट्रीय जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणे विशिष्ट जातींसाठी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण अ ब क ड याप्रमाणे होऊ शकते. 

महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या 13% आरक्षणामधून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार कोणत्या अनुसूचित जातीला किती आरक्षण मिळेल? हे ‘येथे‘ जाणून घ्या.

हेही सुद्धा :  SC-ST आरक्षणाचे उपवर्गीकरण केले तर कोणत्या जातीला किती आरक्षण मिळेल?

---

धर्मनिहाय लोकसंख्या

“संविधानाच्या परिच्छेद 3 नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीला अनुसूचित जातीचे मानले जाणार नाही. म्हणजेच धर्माने केवळ हिंदू, बौद्ध किंवा शीख असलेली व्यक्तीच अनुसूचित जातीसाठी असलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते. “ज्या दलित नागरिकाने ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे, त्याला कोणत्याही अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही.

त्याला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत अनुसूचित जातीच्या आरक्षित जागेवरुन निवडणूक लढता येणार नाही. त्याला शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. 1950 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांच्या सरकारने अनुसूचित जातींची व्याख्या स्पष्ट करताना केवळ हिंदू धर्मावर आस्था असणारी व्यक्ती अशी केली होती. नंतर 1956 मध्ये या व्याख्येची व्याप्ती वाढवून हिंदू धर्मासह शीख आणि बौद्ध धर्मांचाही यात समावेश करण्यात आला होता.

कायदेशीररीत्या, अनुसूचित जातीची व्यक्ती धर्माने केवळ हिंदू, बौद्ध किंवा शीख असू शकते, या तिघांव्यतिरिक्त अन्य नाही. म्हणून, 59 अनुसूचित जातींमध्ये, प्रत्येक जातीची लोकसंख्या हिंदू, बौद्ध आणि शीख या तीन धर्मांमध्ये विभागली गेली आहे.

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची धर्मनिहाय लोकसंख्या खालीलप्रमाणे आहे.

• हिंदू : 80,60,130 (60.71%)
• बौद्ध : 52,04,284 (39.20%)
• शीख : 11,484 (0.09%)
• एकूण : 1,32,75,898 (100%)

 

2011 च्या जनगणनेनुसार, राज्यात महारांची लोकसंख्या 80,06,060 असून त्यापैकी 49,43,821 बौद्ध, 30,54,158 हिंदू आणि 8,081 शीख आहेत. जर या 30.54 लाख ‘हिंदू महार’ लोकांची नोंदणी ‘बौद्ध महार’ म्हणून झाली असती तर महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीची खालीलप्रमाणे आकडेवारी असली असती.

• हिंदू दलित : 50,05,972 (37.71%)
• बौद्ध दलित : 82,58,442 (62.21%)
• शीख दलित : 11,484 (0.09%)
• एकूण दलित : 1,32,75,898 (100%)

जरी महारांचा एक मोठा गट ‘हिंदू’ म्हणून नोंदणीकृत झाला असला तरीही जवळजवळ सर्व महार समाज हा बौद्ध धर्मीय आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये हिंदू दलित (एससी हिंदू) हे 38% आणि नवबौद्ध (एससी बौद्ध) हे 62% आहे. 

अनेक महार, मांग लोकांनी तसेच इतर अनुसूचित जातींच्या लोकांनी जनगणनेत त्यांचा धर्म ‘ख्रिश्चन’ किंवा ‘इस्लाम’ म्हणून नोंदवला, परंतु त्यामुळे सरकारने त्यांची अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येमध्ये गणना केली नाही.

• हेही सुद्धा :  महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींची धर्मनिहाय लोकसंख्या

 

अनुसूचित जातींशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी

2011 च्या जनगणनेनुसार, अनुसूचित जातींची सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले तीन जिल्हे खालीलप्रमाणे :

• पुणे जिल्हा (11.81 लाख/ 8.89%)
• नागपूर जिल्हा (8.68 लाख/ 6.34%)
• सोलापूर जिल्हा (6.5 लाख/ 4.89%)

 

अनुसूचित जातींची सर्वाधिक कमी लोकसंख्या असलेले तीन जिल्हे खालीलप्रमाणे :

• नंदुरबार जिल्हा (47,985)
• सिंधुदुर्ग जिल्हा (55,586)
• रत्नागिरी जिल्हा (66,948)