भारताला मिळाला पहिला बौद्ध सरन्यायाधीश – न्या. भूषण गवई यांचे प्रेरणादायी जीवनचरित्र

14 मे 2025 हा दिवस भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरला गेला. कारण, याच दिवशी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई भारताचे 52वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. विशेष म्हणजे, ते या सर्वोच्च पदावर विराजमान होणारे पहिले बौद्ध धर्मीय सरन्यायाधीश ठरले आहेत. न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांचे संपूर्ण जीवन चरित्र तसेच त्यांचा संपूर्ण न्यायिक प्रवास आपण या लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत.

cji-bhushan-gavai — सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे जीवनचरित्र

Table of Contents

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे जीवनचरित्र

दलित आणि बौद्ध समाजासाठी अभिमानाचा क्षण

न्या. भूषण गवई हे सरन्यायाधीशपद भूषवणारे पहिले बौद्ध धर्मीय व्यक्ती आहेत. तसेच ते या पदावर विराजमान होणारे दुसरे दलित न्यायमूर्ती आहेत, त्याआधी अनुसूचित जातीमधून न्या. के. जी. बालकृष्णन हे सरन्यायाधीशपदावर पोहोचले होते. ही केवळ एक वैयक्तिक यशोगाथा नसून, दलित आणि बौद्ध समाजाच्या सामूहिक उन्नतीची गोष्ट आहे.

मराठी समाजाचा अभिमान – सहावे मराठी सरन्यायाधीश

न्या. भूषण गवई हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सहावे मराठी सरन्यायाधीश आहेत. याआधी या पदावर न्या. यशवंत चंद्रचूड, प्रल्हाद गजेंद्रगडकर, उदय लळित, शरद बोबडे आणि न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी काम पाहिले आहे.

नागपूरची गौरवशाली परंपरा

न्यायमूर्ती गवई हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातून सरन्यायाधीशपदावर पोहोचणारे तिसरे न्यायाधीश आहेत. यापूर्वी न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एम. हिदायतुल्लाह हे नागपूर खंडपीठातून या पदावर विराजमान झाले होते.

सर्वोच्च न्यायालयातील बौद्ध व दलित प्रतिनिधित्व वाढतेय

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात एकूण तीन अनुसूचित जातीतील न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत – न्या. बी. आर. गवई, न्या. सी. टी. रवीकुमार आणि न्या. प्रसन्न वराळे. सर्वोच्च न्यायालयात अनुसूचित जाती समुदायाचे हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व आहे.

विशेष म्हणजे, न्या. बी.आर. गवई आणि न्या. प्रसन्न वराळे हे दोघेही बौद्ध धर्मीय आहेत. ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासातील पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा एकाच वेळी दोन बौद्ध न्यायाधीश कार्यरत आहेत.

कोण आहेत न्या. भूषण गवई?

न्या. भूषण गवई यांचा जन्म 24 नोव्हेंबर 1960 रोजी अमरावती, महाराष्ट्र येथे झाला. त्यांचे वडील रा. सू. गवई हे केरळ आणि बिहारचे माजी राज्यपाल आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे ज्येष्ठ नेते होते. आपल्या वडिलांप्रमाणेच सरन्यायाधीश गवई यांनी सामाजिक व न्यायिक क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण केली.

त्यांचे प्राथमिक शिक्षण अमरावतीत झाले. पुढे त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले आणि 16 मार्च 1985 रोजी बारमध्ये दाखल झाले.

न्याय क्षेत्रातील यशाचा प्रवास

1985 ते 1987 दरम्यान त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि ॲडव्होकेट जनरल यांच्यासोबत काम केलं.
1987 ते 1990 दरम्यान स्वतंत्र प्रॅक्टिस करताना मुंबई उच्च न्यायालयात सक्रिय राहिले.
नंतर नागपूरमध्ये स्थायिक होत त्यांनी नागपूर खंडपीठ, अमरावती महापालिका आणि अमरावती विद्यापीठाचे वकील म्हणून काम पाहिले.

त्यांनी ऑगस्ट 1992 ते जुलै 1993 या काळात सहाय्यक सरकारी वकील, तसेच अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून काम केलं. 17 जानेवारी 2000 रोजी ते नागपूर खंडपीठाचे सरकारी वकील झाले.

न्यायमूर्ती पदाकडे वाटचाल

14 नोव्हेंबर 2003 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
12 नोव्हेंबर 2005ला ते कायमस्वरूपी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले.
त्यांनी तब्बल 14 वर्षे उच्च न्यायालयात न्यायदान केल्यानंतर, 24 मे 2019 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली.
14 मे 2025 रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

14 मे 2025 रोजी त्यांनी सरन्यायाधीश म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांचा कार्यकाळ 23 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत म्हणजेच सहा महिन्यांचा असेल.

हा एक सुंदर योगायोग म्हणता येईल की 12 मे 2025 रोजी बुद्ध पौर्णिमा साजरी झाली आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, 14 मे 2025 रोजी, बौद्ध धर्मीय न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी भारताच्या सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली.

सरन्यायाधीश पद वगळता, आजपर्यंत भारतात राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, उपपंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष किंवा सैन्यप्रमुख या सर्वोच्च पदांवर एकही बौद्ध व्यक्ती पोहोचलेली नाही. मात्र खासदार, केंद्रीय मंत्री आणि राज्यपाल या महत्त्वाच्या पदांवर अनेक बौद्ध व्यक्तींनी काम केले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती भूषण गवई हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश म्हणून नियुक्त होणारे पहिले आणि आजवरचे एकमेव बौद्ध व्यक्ती ठरतात, हे निश्चितच ऐतिहासिक व अभिमानास्पद आहे.

28 जानेवारी 2024 रोजी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या हीरक महोत्सवाच्या प्रारंभी न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी सांगितले होते की, “फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भारताच्या संविधानामुळेच मी या पदापर्यंत – सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदापर्यंत – पोहोचू शकलो आहे.”

भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वतः राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचण्याचे श्रेय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिले आहे. याचप्रमाणे, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपण पंतप्रधानपदावर पोहोचलो, त्यामागे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान आहे, असे म्हटले आहे.

बौद्ध वारसा आणि कुटुंबाचा प्रभाव

न्या. भूषण गवई हे बौद्ध धर्माचे निष्ठावान अनुयायी आहेत. त्यांच्या वडिलांनी, रा. सू. गवई यांनी, 1956 मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. त्यामुळे भूषण गवई हे बौद्ध धर्मात जन्मलेले आणि वाढलेले भारताचे पहिले सरन्यायाधीश आहेत.

महाबोधी महाविहार आंदोलन

बौद्ध धर्मीय न्यायमूर्ती भूषण गवई भारताचे सरन्यायाधीश झाल्याने बौद्ध समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. बोधगयेतील महाबोधी महाविहार, बौद्ध धर्मीयांचे सर्वात पवित्र तीर्थक्षेत्र, सध्या हिंदू धर्मीयांच्या नियंत्रणाखाली आहे. हे नियंत्रण पूर्णपणे बौद्ध धर्मीयांकडे हवे, अशी मागणी बौद्ध समाज अनेक वर्षांपासून करत आहे. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी न्यायसंगत निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा बौद्ध समाजाला आहे. महाबोधी महाविहाराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय कोणती पावले उचलेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

कोण होते रा. सू. गवई?

रामकृष्ण सूर्यभान गवई ऊर्फ दादासाहेब गवई यांनी कुठलाही राजकीय वारसा नसताना केवळ समाजकारणाच्या आधारे आपली राजकीय ओळख निर्माण केली. त्यांचा जन्म 1929 मध्ये अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर येथे झाला. पेशाने ते शेतकरी होते आणि कुस्तीचे मोठे शौकीन होते.

रा.सु. गवई हे जवळपास 30 वर्षे महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य (MLC) होते. या काळात त्यांनी विधान परिषदेचे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते अशी विविध जबाबदारीची पदे भूषवली.

गवई 1964 ते 1994 या काळात विधान परिषदेचे सदस्य होते. 1968 ते 1978 या कालावधीत त्यांनी उपाध्यक्ष पद सांभाळले, तर 1978 ते 1984 या काळात ते विधान परिषदेचे अध्यक्ष होते. तसेच 1986 ते 1988 आणि पुन्हा 1990 ते 1991 या दोन टर्ममध्ये त्यांनी विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी पार पाडली.

1998 मध्ये रा.सु. गवई अमरावती मतदारसंघातून 12व्या लोकसभेसाठी निवडून गेले. त्यानंतर एप्रिल 2000 ते एप्रिल 2006 या कालावधीत ते महाराष्ट्र राज्याचे राज्यसभा सदस्य होते.

जून 2006 मध्ये त्यांची बिहार राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली. त्यानंतर 13 जुलै 2006 ते 12 ऑगस्ट 2006 या कालावधीत त्यांनी सिक्कीमचे कार्यवाहक राज्यपाल म्हणूनही कार्यभार सांभाळला.

26 जून 2008 रोजी त्यांची केरलच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाली आणि त्यांनी केरलचे तत्कालीन राज्यपाल आर.एल. भाटिया यांच्याशी पदांची अदलाबदल केली. 10 जुलै 2008 रोजी रा.सु. गवई यांनी केरलच्या राज्यपालपदाची शपथ घेतली.

1972 साली रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष झाले.
महाराष्ट्र विधान परिषदेचे आमदार, अमरावती लोकसभेचे खासदार आणि राज्यसभेचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम केले.
केरळ आणि बिहारचे राज्यपाल म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली.
भारतीय राज्यघटनेचे सखोल अभ्यासक असलेल्या रा. सू. गवई हे दीक्षाभूमी स्मारक समितीचे अध्यक्ष होते.

2015 मध्ये नागपूर येथील न्यायमूर्ती गवई यांच्या निवासस्थानी त्यांचे निधन झाले.

न्या. भूषण गवई यांचा महत्त्वाच्या निर्णयांतील सहभाग

न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कार्यरत असताना अनेक ऐतिहासिक आणि संवेदनशील प्रकरणांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांचा सहभाग असलेल्या काही प्रमुख निर्णयांची माहिती पुढीलप्रमाणे:

1. नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवला

2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2016 मधील नोटबंदीचा निर्णय वैध ठरवला. या प्रकरणात न्यायमूर्ती भूषण गवई त्या घटनापीठाचे सदस्य होते. या निर्णयात त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केलं की,

“भारतीय रिझर्व्ह बँक कायद्यातील कलम 26(2) अंतर्गत सरकारला ‘कुठल्याही’ मालिका नोटा बंद करण्याचा अधिकार आहे. ‘कुठल्याही’ या शब्दाचा अर्थ संकुचित करता येणार नाही.”

2. SC-ST आरक्षणात उपवर्गीकरण आणि क्रिमी लेयर

2024 मध्ये सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिलेल्या निर्णयात अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करता येईल, असा महत्त्वाचा निर्णय झाला. या खंडपीठातही न्यायमूर्ती गवई सहभागी होते. त्यांनी अनुसूचित जाती-जमातींसाठी क्रिमी लेयरची अंमलबजावणी करण्याची शिफारस करत म्हटले होते,

“संविधानातील समतेच्या तत्त्वाची अंमलबजावणी करण्यासाठी क्रिमी लेयर उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, ओबीसी व अनुसूचित जाती-जमातींसाठी वेगवेगळे निकष असायला हवेत.”

3. कलम 370 हटवण्याचा निर्णय वैध

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. डिसेंबर 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय वैध ठरवला. या निर्णयात सहभागी असलेल्या घटनापीठात न्यायमूर्ती गवईही होते.

4. निवडणूक रोखे बेकायदेशीर ठरवले

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निवडणूक रोख्यांना बेकायदेशीर घोषित केले. या निर्णयात म्हटलं गेलं की,

“निनावी रोखे हे नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकाराचे व संविधानाच्या कलम 19(1)(अ) चे उल्लंघन आहेत.”

या घटनापीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती गवई होते.

5. बुलडोजर कारवाईवर टीका आणि मार्गदर्शक नियमावली

उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेशात आरोपींच्या घरांवर करण्यात आलेल्या ‘बुलडोजर कारवाई’विरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना, गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन सदस्यीय खंडपीठाने तीव्र टीका केली.

“योग्य न्यायप्रक्रियेचा अवलंब न करता केलेली मालमत्तेची तोडफोड ही कायद्याच्या विरोधात आहे.”

त्यांनी अशा कारवायांसाठी संपूर्ण देशासाठी लागू होणारी नियमावली तयार केली आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांना परिपत्रक काढण्याच्या सूचनाही दिल्या.

6. राहुल गांधी मानहानी प्रकरण

राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. ही शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगित केली. या सुनावणीसाठी भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर प्रकरण आले असताना त्यांनी स्वतः बाजूला होण्याचा पर्याय ठेवला.

“माझे वडील काँग्रेसचे सदस्य नव्हते, मात्र 40 वर्षांहून अधिक काळ त्या पक्षाशी संबंधित होते. माझा भाऊही सध्या काँग्रेसशी जोडलेला आहे. म्हणून मी या खटल्याची सुनावणी करावी की नाही, याचा निर्णय घ्यावा.”

तथापि, पुढे हीच सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालीच पार पडली.

7. प्रशांत भूषण अवमान प्रकरण

प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीशांविषयी ट्विट केल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेत कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल त्यांना दोषी ठरवलं. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

हे ही वाचलंत का?

धम्म भारतचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलिग्राम, इन्स्टाग्राम, ट्विटर वर नक्की फॉलो आणि सबस्क्राइब करा. संपर्कासाठी आमचा ई-मेल.

मैत्रिणींनो व मित्रांनो, धम्म भारतच्या नवीन लेखांचे notifications मिळवण्यासाठी स्क्रीनच्या खालील बाजूस उजवीकडे दिसणाऱ्या लाल रंगातील bell icon ला क्लिक करा.